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सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट [more…]

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SC ने FIR को रद्द करने के संबंध में HC द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर FIR को रद्द करने के संबंध में दाखिल मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार [more…]

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‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, [more…]

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SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में [more…]

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Corporate Matters

उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया [more…]

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SC का कहना है कि HC को दहेज उत्पीड़न मामले में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि [more…]

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IPC 498A में बगैर जांच गिरफ्तारी की तो खैर नहीं, हाई कोर्ट का पुलिसवालों को सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है और आईपीसी धारा 498 ए के तहत तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के दिए आदेश- दहेज प्रथा [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी के तरिम गुजारा भत्ता को किया कम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा

वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में [more…]

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सुप्रीम कोर्ट का CWMA के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार, कहा कि हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है

कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें [more…]