दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाती है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के समान राशियों को स्थापित करने में सक्षम नहीं है।
जस्टिसविपिन सांघी और जस्टिसजसमीत सिंह की बेंच ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज करते हुए यही कहा, जिसने पति को तलाक की डिक्री दी थी और शादी को भंग कर दिया था। कोर्ट ने आयोजित किया,
“केवल तथ्य यह है कि उसने प्रतिवादी और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाए – जिसे वह अदालत के समक्ष स्थापित नहीं कर सका, प्रतिवादी के खिलाफ क्रूरता के कृत्यों का गठन करने के लिए पर्याप्त था।”
similar aspect it was observed by Hon’ble Supreme Court of India as under:-
“This nature of cruelty, in the wake of filing of a false criminal case by either of the spouses has been agitated frequently before this Court, and has been discussed so comprehensively and thoroughly that yet another judgment on this well-settled question of law, would be merely a waste of time. A complete discourse and analysis on this issue is available in a well-reasoned judgment in K. Srinivas Rao v. D. A. Deepa (2014) 16 Supreme Court Cases 34 in which numerous decisions have been cited and discussed. It is now beyond cavil that if a false criminal complaint is preferred by either spouse it would invariably and indubitably constitute matrimonial cruelty, such as would entitle the other spouse to claim a divorce.”
रिकॉर्ड के अनुसार, दंपति ने दिसंबर 2007 में शादी की थी और शादी से नवंबर 2011 में एक बच्चे का जन्म हुआ था। हालांकि, विवाद जल्द ही पैदा हो गया और महिला ने 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदार के साथ क्रूरता करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत शिकायत दर्ज की ।
बाद में पति और उसके माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया। जबकि उसके माता-पिता को एक दिन बाद रिहा कर दिया गया था, उसे तीन दिनों के लिए हिरासत में रखा गया था। अगस्त 2015 में पति और उसके माता-पिता दोनों को बरी कर दिया गया था और अगले साल जनवरी में बरी करने के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई थी।
पारिवारिक अदालत द्वारा पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री मंजूर करने के बाद पत्नी ने अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता पत्नी के वकील ने तर्क दिया था कि उसने अपने पति और उसके ससुराल वालों की जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उसने एचएमए की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की थी।
हालांकि, अदालत ने माना कि यह तथ्य कि पत्नी ने जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया, उसके गैर-जिम्मेदाराना आचरण को सही नहीं ठहराता।
“इन परिस्थितियों में प्रतिवादी से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह अपीलकर्ता को अपने जीवन में आने की अनुमति देगा? एक विश्वास- जो वैवाहिक बंधन की नींव है, अपीलकर्ता के पूर्वोक्त आचरण से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक आदमी के लिए अपने माता-पिता को हिरासत में देखना और उन्हें जेल में देखना एक अनकही पीड़ा होगी। बेशक, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी और उसके माता-पिता के खिलाफ उसके आरोपों को भी अपील में रखा। क्या उसे नहीं पता था कि उनकी सजा क्या होगी? उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई है? इसलिए, जमानत अर्जी का विरोध न करने का उनका आचरण मायने नहीं रखता।”
इन टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने हालांकि पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने और उनके नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के पहलू पर नोटिस जारी किया। इस पहलू पर मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।
Case Tile – NEELAM vs JAI SINGH
MAT.APP.(F.C.) 106/2021
CORAM – HON’BLE MR. JUSTICE VIPIN SANGHI HON’BLE MR. JUSTICE JASMEET SINGH
