बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आये मामला जो बेटियों द्वारा संपत्ति के Inheritance से संबंधित था।
संक्षिप्त तथ्य-
मामले के तथ्य इस प्रकार हैं यशवंतराव की दो पत्नियाँ थीं, लक्ष्मीबाई और भीकूबाई, और तीन बेटियाँ: लक्ष्मीबाई से उनकी पहली शादी से सोनूबाई और राधाबाई, और भीकूबाई से उनकी दूसरी शादी से चंपूबाई। यशवंतराव का 1952 में निधन हो गया, उसके बाद 1973 में उनकी दूसरी पत्नी भीकूबाई का निधन हो गया, जिन्होंने अपनी बेटी चंपूबाई के पक्ष में वसीयत की थी। पहली शादी से उनकी बेटी राधाबाई ने अपने पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसमें भीकूबाई के साथ उत्तराधिकार का उनका अधिकार बताया गया।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाया कि भीकूबाई को हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के तहत पूरी संपत्ति विरासत में मिली है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद वह पूर्ण मालिक बन गईं। राधाबाई द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया, जिसके कारण वर्तमान दूसरी अपील हुई।
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य मामला यह था कि क्या एक बेटी, जिसके पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई थी, को उस समय प्रचलित कानूनों के तहत उत्तराधिकार का अधिकार था।
जस्टिस ए एस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने जांच की कि क्या हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के प्रावधान, जिसमें स्पष्ट रूप से केवल बेटों का उल्लेख किया गया है, एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति विरासत में देने की अनुमति देते हैं।
कुछ पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक बेटी को उत्तराधिकार का अधिकार है, इस बात पर जोर देते हुए कि 1937 के अधिनियम में बेटियों को उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं किया गया था और बेटियों के लिए उत्तराधिकार के अधिकार केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त थे, जो पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता था।
न्यायालय ने माना कि चूंकि यशवंतराव की मृत्यु 1956 के अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी, इसलिए उनकी संपत्ति 1956 से पहले के कानूनों के अनुसार हस्तांतरित हुई, जो जीवित विधवा होने पर बेटियों को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं देते थे।
इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यशवंतराव की बेटी के रूप में राधाबाई को 1952 में उनकी मृत्यु के समय लागू कानूनों के तहत अपने पिता की संपत्ति पर कोई उत्तराधिकार अधिकार नहीं था। मामले के शेष पहलुओं को हल करने के लिए मामले को एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया गया।