कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है
वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त करने की अनिवार्यता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता NI Act 143A के तहत “आहर्ता” नहीं, इसलिए NI Act 143A के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता – SC
“प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग भी देखना होगा”: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में 4.5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की उम्रकैद की सजा कम करते हुए कहा
यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए; अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती – सुप्रीम कोर्ट
SC ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका को विशेष अनुमति याचिका में उपयुक्त संशोधन की स्वतंत्रता दी, क्योंकि उसने अनुच्छेद 32 के तहत अग्रिम जमानत मांगी थी
आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया जबकि राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत अधिक मामले लंबित-SC
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
1कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है10 hours ago10 hours ago
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4किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता NI Act 143A के तहत “आहर्ता” नहीं, इसलिए NI Act 143A के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता – SC19 hours ago19 hours ago
jai saiNovember 2, 2020 JP Facebook Whatsapp Telegram TwitterRelated Posts:jai ganeshALSO READ - त्राल बस स्टैंड पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, सात नागरिक घायल-
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