‘कोर्ट मार्शल’ कार्यवाही में प्रतिवादी से कनिष्ठ रैंक के अधिकारी को जज एडवोकेट नियुक्त करने के कारणों को दर्ज न करना, कार्यवाही को अमान्य बनता है: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संयोजक आदेश में जज एडवोकेट के रूप में पद में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के कारणों को दर्ज न करना कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करता है।
यह अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.पी. संख्या 20380/2012 में पारित दिनांक 21.05.2014 के आदेश के विरुद्ध है। उक्त आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसने प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया था तथा जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निष्कर्षों और सजा को बरकरार रखा था।
अदालत ने कहा की वर्तमान अपील में, हम केवल न्यायाधीश एडवोकेट की नियुक्ति की वैधता से चिंतित हैं, जो प्रतिवादी से कनिष्ठ थे, इसलिए, हम मामले के तथ्यों या आरोपों के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
न्यायालय को जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) में जज एडवोकेट की नियुक्ति की वैधता निर्धारित करनी थी, जो प्रतिवादी से पद में कनिष्ठ था। प्रतिवादी, जो सेना में वर्गीकृत विशेषज्ञ ईएनटी के रूप में सेवारत था, पर सेना अधिनियम की धारा 57 (सी) के तहत सेना में भर्ती के लिए फिटनेस टिप्पणियों में बदलाव करने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ ने कहा, “इस प्रकार चरणजीत सिंह गिल (सुप्रा) में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि संयोजक आदेश में जज एडवोकेट के रूप में पद में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के कारणों को दर्ज न करना कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा करने में उच्च न्यायालय ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बाला ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर जतिंदर पाल सिंह प्रतिवादियों के लिए पेश हुए।
जीसीएम ट्रायल के बाद, जहां प्रतिवादी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के समक्ष उसकी अपील भी खारिज कर दी गई।
प्रतिवादी ने एएफटी के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि जीसीएम के दौरान एक जूनियर अधिकारी को जज एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि बिना वैध कारणों को दर्ज किए एक जूनियर अधिकारी की नियुक्ति संघ भारत बनाम चरणजीत सिंह गिल (2000) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है, जिसमें यह माना गया था कि योग्यता और योग्यता की शर्तों को निर्धारित करने का उद्देश्य और लक्ष्य, साथ ही मुकदमे का सामना करने वाले अधिकारी से कम रैंक के कोर्ट मार्शल के सदस्यों की वांछनीयता स्पष्ट थी।
उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर हमला करते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जीसीएम में जज एडवोकेट के रूप में सेवा करने के लिए आरोपित अधिकारी से कम रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने पर कोई व्यापक प्रतिबंध नहीं था।
अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में एक जूनियर को जज एडवोकेट के रूप में नियुक्त करने के कारण शामिल थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया था।
न्यायालय ने टिप्पणी की “अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद, दस्तावेज़ का संचार पूरा हो जाता है और दस्तावेज़ में कोई भी परिवर्तन अनधिकृत है”।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चरणजीत सिंह गिल (सुप्रा) में अनुमेय अपवाद को हटाने का कारण दस्तावेज़ में नहीं बताया गया था। “जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद, अन्य दस्तावेज़ में कारण का उल्लेख अनधिकृत और अस्वीकार्य था, उच्च न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि आदेश में असाध्य दोष है,” न्यायालय ने स्पष्ट किया।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना, “पूर्ववर्ती चर्चा के मद्देनजर, हमें इस सिविल अपील में कोई सार नहीं मिला जो खारिज किए जाने योग्य है और इसके द्वारा खारिज किया जाता है।”
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।
वाद शीर्षक – भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरोड़ा
