सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और न्यायमूर्ति वसीम सादिक नर्गल शामिल हैं।
सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि “भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को यह नियुक्ति करने में प्रसन्नता हुई है कि (i) न्यायमूर्ति वसीम सादिक नर्गल, (ii) न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और (iii) न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें उक्त उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।”
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 मार्च, 2025 को हुई अपनी बैठक में इन न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
न्यायाधीशों का न्यायिक सफर
न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने 1990 में अपने विधि करियर की शुरुआत की थी और दिसंबर 1997 में मुंसिफ (न्यायिक अधिकारी) के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 2000 में उन्हें सब-जज बनाया गया और 2008 में वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुए। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण (स्पेशल ट्रिब्यूनल) के न्यायिक सदस्य के रूप में सेवाएं देना भी शामिल है। उन्हें 21 मार्च 2024 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने 29 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले, उन्होंने विभिन्न न्यायिक पदों पर उत्कृष्ट कार्य किया और अपने कानूनी कौशल तथा न्याय की निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने गए।
न्यायमूर्ति वसीम सादिक नर्गल को 1 जून 2022 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित कानूनी सेवाएं दे चुके हैं और न्यायिक सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा और विधिक विशेषज्ञता के लिए विख्यात रहे हैं।
इन नियुक्तियों के साथ, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।