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संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध 18 विधेयकों में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए प्रमुख कानून

JP JP 6 days ago

Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsapp18 विधेयकों में महत्वपूर्ण आपराधिक कानून शामिल हैं जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के […]

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सुप्रीम कोर्ट- टेंडरिंग अथॉरिटी की व्याख्या तब तक मान्य रहेगी जब तक कि दुर्भावना साबित न हो जाए, SC का नियम है

manthan manthan 6 days ago

Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक कंपनी को उसके खिलाफ प्रतिबंध के […]

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दुष्कर्म मामले में महिला का बयान ‘सबसे बड़ा सबूत’ नहीं, उच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी

manthan manthan 6 days ago

Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsapp आरोप लगाया गया है कि महिला का पड़ोसी उसके घर तब पहुंचा जब वह अकेली थी और उसके बाद उसने उसके मुंह में […]

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत आदेश जारी करने पर भी सहायक अध्यापक पूर्ण वेतन पाने का हकदार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

manthan manthan 6 days ago

Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappइलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि किसी सहायक अध्यापिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के गलत आदेश के कारण […]

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सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की खरीद के बाद ‘बेदखली के उपायों’ पर प्रकाश डाला और कहा कि उच्च न्यायालय प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने में विफल रहा

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी […]

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सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए सिद्धांतों का सारांश दिया

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के […]

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यदि दस्तावेज़ शुल्क के साथ चार्ज योग्य नहीं है तो बार यू/एस 35 स्टाम्प अधिनियम लागू नहीं होगा; अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने पर प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है यदि स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज़ शुल्क […]

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12 वर्ष पहले सर्जरी कराई हुई एक महिला के शरीर में मिला नट-बोल्ट, एनसीडीआरसी ने महिला को 13.77 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला दिया

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsapp12 वर्ष पहले सर्जरी कराई हुई एक महिला के शरीर में नट-बोल्ट मिला. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महिला को 13.77 लाख […]

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व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपटेंगे, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नफरत भरे भाषण के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के पूर्ण उन्मूलन की वकालत […]

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शीर्ष अदालत ने केंद्र और NALSAR को भारत के बुनियादी ढांचे को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

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Share this… Facebook Twitter Linkedin Telegram Whatsappसुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक […]

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शीर्ष अदालत ने भरण-पोषण मामले में लगातार स्थगन का आरोप लगाने वाली याचिका पर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश से टिप्पणी मांगने के लिए रजिस्ट्री को दिया निर्देश

बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट

व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजी गई शिकायत के आधार पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करे – हाई कोर्ट

4269 पदों पर हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, 18 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें पात्रता और नियम को

मुझे बिना शादी के बच्‍चा पैदा करने की अनुमत‍ि प्रदान करे, याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने केरल कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी की दूरस्थ शिक्षा डिग्री की वैधता के संबंध में कानून का प्रश्न खुला रखते हुए पदोन्नति को बरकरार रखा

धर्मांतरण सिंडिकेट मामला: शीर्ष अदालत ने मौलवी को परपोते की शादी में शामिल होने की अनुमति दी, सार्वजनिक भाषण देने पर रोक लगाई

हम उस चीज़ पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो पहले से ही अवैध है: SC ने मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली PIL को किया खारिज

‘अपीलकर्ता बहुत लालची लग रहा है’: सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले दायर मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट: यदि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो अपील को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता

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