हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के समय लड़का भी छोटा (22 वर्ष) था, इसलिए उसके और नाबालिग लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध को POCSO ACT के कड़े प्रावधानों के तहत दंडित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसके वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO ACT) का उद्देश्य नाबालिगों को रोमांटिक या सहमति से बने संबंधों में दंडित करना और उन्हें अपराधी के रूप में ब्रांड करना नहीं है। नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले का सामना कर रहे 25 वर्षीय युवक (घटना के समय 22 वर्ष) को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की और 22 वर्षीय व्यक्ति के बीच सहमति से संबंध थे ।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि यह आरोपी इमरान इकबाल शेख की जमानत के लिए उपयुक्त मामला है, जो 17 फरवरी, 2021 से हिरासत में है।
पीठ ने कहा, “मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए, मुकदमे के तत्काल भविष्य में शुरू होने की संभावना नहीं है। आवेदक को और हिरासत में लेने से वह खूंखार अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा, जो उसके हितों के लिए भी हानिकारक होगा।”
अदालत ने यह भी नोट किया कि प्रथम मुखबिर के बयान से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि संबंध सहमति से बने थे।
पीठ ने कहा-
“यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि POCSO अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न आदि के अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है, और इसमें बच्चों के हितों और भलाई की रक्षा के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं। वस्तु निश्चित रूप से नहीं है। नाबालिगों को रोमांटिक या सहमति से संबंध बनाने के लिए दंडित करना और उन्हें अपराधी के रूप में ब्रांड करना”।
पीड़िता की मां की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए डिंडोशी पुलिस स्टेशन, मुंबई में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता 27 दिसंबर, 2020 को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी थी। उसकी मां को शक था कि कुछ लोग पीड़िता के अपहरण में शामिल हैं।
उसका पता लगाने के बाद, उसने एक बयान दर्ज किया, जिसमें खुलासा किया गया कि वह 27 दिसंबर, 2020 को घर से निकल गई थी और दो से तीन दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ रही थी।
चूंकि वह अपने माता-पिता को बताए बिना घर से निकली थी, इसलिए वह घर लौटने से डर रही थी। वह घर नहीं लौटी और उसका दावा है कि दिन के समय वह अपने घर के पास की जगह पर घूमती थी और रात में वह रिक्शा में सोती थी।
29 दिसंबर, 2020 को जब वह रिक्शे में सो रही थी, तब आरोपी ने उसे कोडरमल मस्जिद के पास एसआरए बिल्डिंग की छत पर बुलाया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उसने दावा किया कि 07 जनवरी, 2021 को उसने एक बार फिर उसके साथ यौन संबंध बनाए, यह आरोप लगाया गया था।
यह देखते हुए कि पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत पीड़ित एक बच्चा है, पीठ ने कहा, घटना के समय आवेदक 22 साल का एक युवा लड़का भी था।
अदालत ने आवेदक को कई शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि वह शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या शिकायतकर्ता, गवाहों या मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।
केस :टाइटल – इमरान इकबाल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य