सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों के बीच विरोधाभास एक गवाह को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए अपर्याप्त है।
अभियुक्त द्वारा किए गए गंभीर हमले से एक पीड़ित की मौत से जुड़े मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 300 में अपवाद 4 लागू किया।
यह अपवाद उन मामलों को कवर करता है जहां हमला पूर्व-निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अचानक लड़ाई के दौरान जुनून की गर्मी में होता है, बिना अनुचित लाभ उठाए या क्रूर या असामान्य कार्यों के।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना कि इस घटना के परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर चोटें आईं।
अदालत ने माना कि धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत “पिछले बयान” माना जाता है और इसका इस्तेमाल जिरह के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से विरोधाभासों को उजागर करने के लिए।
हालाँकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही बचाव पक्ष सफलतापूर्वक किसी गवाह का खंडन करता हो, लेकिन यह स्वचालित रूप से गवाह को बदनाम नहीं करता है।
पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की दूसरी गवाह, जो एक घायल प्रत्यक्षदर्शी और मृतक की पत्नी थी, ने स्वाभाविक रूप से मुख्य परीक्षण के दौरान घटना और हमलावरों की भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
जब बचाव पक्ष द्वारा लंबी जिरह की जाती है, तो विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला और कृषि कार्य में शामिल एक किसान की पत्नी के रूप में उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए।
कानूनी कार्यवाही में, अधिवक्ता डॉ. चारू माथुर ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी और रामकृष्ण वीरराघवन ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।
इस मामले में बीरबल नाथ द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी शामिल थी, जिसमें सात हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उनके चाचा की मृत्यु हो गई, जब उनके चाचा और चाची अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, लेकिन उच्च न्यायालय ने कथित विसंगतियों के आधार पर उन्हें कुछ आरोपों से बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह को गलत तरीके से बदनाम किया, जिसके कारण आरोपों को आईपीसी की धारा 302 से धारा 304 भाग I और धारा 307 से आईपीसी की धारा 308 में संशोधित किया गया।
प्रत्येक आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत सात साल के कठोर कारावास और धारा 308 आईपीसी के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
