सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है।
प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) की धारा 432 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा माफ करते समय लगाई गई शर्तों की वैधता के संबंध में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, ‘बीएनएसएस’) में धारा 473 की उपधारा (1) के रूप में एक समान प्रावधान है।
अपील में मुद्दा सीआरपीसी की धारा 432(1) यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 473 के तहत दोषी की आजीवन कारावास की सजा माफ करते समय लगाई गई शर्तों की वैधता का था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “इस शर्त के पहले भाग के अनुसार दोषी को जेल से रिहा होने के बाद दो साल की अवधि तक शालीनतापूर्वक व्यवहार करना होगा। दोषी को यह सुनिश्चित करने के लिए दो सम्मानजनक जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे कि वह समाज की शांति और सद्भाव को भंग न करे और शिकायतकर्ता और गवाहों को धमकी न दे। ‘शालीन’ या ‘शालीनतापूर्वक’ शब्दों को सीआरपीसी या किसी अन्य समान कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्येक मनुष्य की शालीनता की अवधारणा अलग-अलग होने की संभावना है। शालीनता का विचार समय के साथ बदलता रहता है। चूंकि ‘शालीनता’ शब्द को सीआरपीसी या किसी अन्य समान कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी इसकी अलग-अलग व्याख्या कर सकता है। इसलिए, छूट देते समय ऐसी शर्त बहुत व्यक्तिपरक हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 432 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसी अस्पष्ट शर्त रखना कार्यपालिका के हाथों में अपनी मर्जी से छूट को रद्द करने का एक साधन दे देगा। इसलिए, ऐसी शर्त मनमानी है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आएगी। ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 432 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में सजा माफ करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी।
पीठ ने कहा कि ऐसी शर्त को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यदि लगाई गई शर्त अस्पष्ट या अस्पष्ट है, तो उसके अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। इसने आगे कहा कि ऐसी शर्तों को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए, छूट देते समय लगाई गई शर्त ऐसी होनी चाहिए जिसका अनुपालन किया जा सके और उसे लागू किया जा सके।
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रऊफ रहीम पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से एओआर स्वाति घिल्डियाल पेश हुईं।
संक्षिप्त तथ्य –
अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 147 और 148 के साथ धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2008 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलकर्ता की सजा अंतिम हो गई। यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जेल (बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959 के नियम 19 के तहत पैरोल दिए जाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर पारित आदेश से उत्पन्न हुई। चूंकि उक्त आदेश द्वारा प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था, इसलिए अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। जून 2023 में न्यायालय के समक्ष अपील पर बहस करते हुए, अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि सीआरपीसी की धारा 432(2) के तहत उसके द्वारा किए गए छूट के आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।
इसलिए, उस सीमित पहलू पर एक नोटिस जारी किया गया था, और छूट देने के लिए लंबित आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। सितंबर 2023 में, राज्य सरकार के गृह विभाग ने अपीलकर्ता को छूट देने का आदेश पारित किया। उसकी शेष सजा माफ कर दी गई। चूंकि अपीलकर्ता पहली दो शर्तों से व्यथित था, इसलिए अदालत ने उसे उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर करने के बजाय अपील में संशोधन करने और शर्त संख्या 1 और 2 को चुनौती देने की अनुमति दी।
उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सजा माफ करने का प्रभाव एक दोषी की स्वतंत्रता की बहाली है। यदि छूट देने वाले आदेश को रद्द या निरस्त किया जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से दोषी की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसका कारण यह है कि जब सीआरपीसी की धारा 432 की उपधारा (3) या बीएनएसएस की धारा 473 की उपधारा (3) के तहत कार्रवाई की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप दोषी को सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल ले जाया जाता है। इस प्रकार, छूट का लाभ वापस ले लिया गया है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना इस कठोर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सजा वापस लेने/रद्द करने की कार्रवाई करने से पहले दोषी को कारण बताओ नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए और कारण बताओ नोटिस में वे आधार शामिल होने चाहिए, जिन पर सीआरपीसी की धारा 432(3) या बीएनएसएस की धारा 473(3) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की “संबंधित प्राधिकारी को दोषी को जवाब दाखिल करने और सुनवाई का अवसर अवश्य देना चाहिए। उसके बाद, प्राधिकारी को संक्षिप्त कारण बताते हुए आदेश पारित करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को धारा 432 की उपधारा (3) और बीएनएसएस की धारा 473 की उपधारा (3) में पढ़ा जाना चाहिए। जिस दोषी की सजा रद्द कर दी गई है, वह हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय अपना सकता है”।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि दोषी के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का पंजीकरण, अपने आप में, छूट आदेश को रद्द करने का आधार नहीं है तथा उल्लंघन का प्रत्येक मामला छूट आदेश को रद्द करने का कारण नहीं बन सकता।
न्यायालय ने यह भी कहा “उपयुक्त सरकार को दोषी के विरुद्ध कथित उल्लंघन की प्रकृति पर विचार करना होगा। मामूली या मामूली उल्लंघन छूट रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। उल्लंघन के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कुछ सामग्री अवश्य होनी चाहिए”।
अतः न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेपित किया –
(i) सीआरपीसी की धारा 432 की उपधारा (1) या बीएनएसएस की धारा 473 की उपधारा (1) के अंतर्गत, उपयुक्त सरकार को दोषी की सजा के पूरे या उसके किसी भाग को माफ करने का अधिकार है। छूट बिना शर्त या कुछ शर्तों के अधीन दी जा सकती है;
(ii) छूट देने या न देने का निर्णय सभी संबंधितों के लिए सुविचारित, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए;
(iii) कोई दोषी व्यक्ति अधिकार के रूप में छूट की मांग नहीं कर सकता। हालांकि, उसे यह दावा करने का अधिकार है कि छूट प्रदान करने के उसके मामले पर उचित सरकार द्वारा अपनाए गए कानून और/या लागू नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए;
(iv) बीएनएसएस की धारा 432 की उपधारा (1) या धारा 473 की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय लगाई गई शर्तें उचित होनी चाहिए;
(v) सजा को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ करने का परिणाम दोषी की स्वतंत्रता की बहाली में होता है। यदि छूट देने वाले आदेश को रद्द या निरस्त किया जाना है, तो यह स्वाभाविक रूप से दोषी की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा; और
(vi) दोषी के खिलाफ संज्ञेय अपराध का पंजीकरण, अपने आप में, छूट आदेश को रद्द करने का आधार नहीं है।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने शर्त संख्या 1 को खारिज कर दिया और आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया।
वाद शीर्षक – माफ़भाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।