जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सक्रिय — 7 हाईकोर्ट्स के लिए 54 उम्मीदवारों का किया गया इंटरव्यू
नई दिल्ली | विधि संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे हैं, और जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ सदस्य के रूप में शामिल हैं, ने देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए 54 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया है।
कॉलेजियम की यह दो दिवसीय बैठक 1 जुलाई से शुरू हुई, जिसमें मध्यप्रदेश, पटना, इलाहाबाद, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, गुवाहाटी और दिल्ली उच्च न्यायालयों के रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया।
विस्तृत साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाई गई
इस बार की प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है—कॉलेजियम ने ज्यादा गहराई और सख्ती से साक्षात्कार लिए। जानकारी के अनुसार, पहले दिन 20 और दूसरे दिन 34 उम्मीदवारों से बातचीत की गई। कुछ इंटरव्यू संक्षिप्त रहे, जबकि कुछ मामलों में बातचीत आधे घंटे से अधिक चली, जिससे उम्मीदवारों की न्यायिक योग्यता, दृष्टिकोण और निष्पक्षता की बेहतर जांच हो सके।
नियुक्तियों की प्रक्रिया पर बढ़ी सार्वजनिक निगरानी
यह प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जब न्यायिक नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हो रही है। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित बेहिसाब नकदी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों को लेकर विवादों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े किए हैं।
देशभर में 371 रिक्तियां
सूत्रों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 तक देश के 25 उच्च न्यायालयों में कुल 371 न्यायिक पद रिक्त हैं। कॉलेजियम की इस कवायद का उद्देश्य इन पदों को जल्द और पारदर्शी तरीके से भरना है।