Tag: नई दिल्ली
COLLEGIUM NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की संस्तुति दी-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दस अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की संस्तुति की। पदोन्नति किए जाने वाले अधिवक्ता गण है एडवोकेट किशोर चंद्रकांत संत, एडवोकेट वाल्मीकि मेनेजेस एसए, [more…]
सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया [more…]
is Cryptocurrency Legal in India? 30% कर के बाद आपको लगता होगा कि क्रिप्टोकरेंसी लीगल है, तो जाने विस्तार से –
is Cryptocurrency Legal in India – FINANCE MINISTER OF INDIA ने इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय पलट दी आरोपी को सजा, कहा कि मृत्यु पूर्व दिया बयान बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है-
पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है। ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court [more…]
क्या फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोई गैर भारतीय MP या MLA का चुनाव लड़ सकता है?
अब जरा कांग्रेस के सांसद एमके सुब्बा प्रकरण की पृष्ठभूमि में सोचिये कि हमारे देश में कोई भी गैर भारतीय अपने संसाधनों के बल पर भारत की नागरिकता के फर्जी दस्तोवज तैयार करा सकता है. कोई नहीं जानता कि देश में [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट: क्या गैर-संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट चार्जशीट का संज्ञान ले सकता है? जानिए विस्तार से-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के मद्देनजर, जहां गैर-संज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। [more…]
सुप्रीम कोर्ट: फर्जी दुर्घटना दावा दाखिल करने वाले वकीलों के मामले में चार सप्ताह में आरोप हो तय, जानिए विस्तार से-
Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के [more…]
केरल हाई कोर्ट: RSS के किसी भी सदस्य को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार-
Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 [more…]
उच्च न्यायलय ने UIDAI से मांगी FAKE आधार कार्ड वालों की डिटेल, भर्तियों से जुड़ा है मामला-
Delhi High court दिल्ली उच्च न्यायालय ने UIDAI (यूआईडीएआई) को राष्ट्रीय राजधानी में ‘नागरिक सुरक्षा’ के साथ पंजीकृत होने के लिए कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड Fake ADHARA Card जारी करने वाले 400 से अधिक लोगों के बारे में जानकारी [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अपीलकर्ता के सजा पूर्ण करने के बाद भी आपराधिक अपील ख़ारिज नहीं किया जा सकता है-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम [more…]
