Tag: नई दिल्ली
पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी वकील के खिलाफ FIR का आदेश दिया-
न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ [more…]
तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमें, पचास हजार से ज्यादा खाली पड़ी जजों की कुर्सियां – अधर में न्यायिक सेवा के गठन का मामला?
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की [more…]
जस्टिस पुष्पा वी.गनेडीवाला: ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला देने वाली नहीं बनेंगी स्थायी जज, SC कॉलेजियम का फैसला, रुका प्रमोशन-
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POCSO Act के तहत यौन शोषण [more…]
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन – 14566 की शुरूआत
हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की शुरूआत [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों पर भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है-
“केवल चेक को एक प्रतिभूति सेकुएरिटी के रूप में प्रस्तुत करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपराध तय करते वक्त अदालतों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे न सिर्फ अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखें. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट: चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी Anticipatory Bail लेने से नहीं रोका जा सकता-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने [more…]
हाईकोर्ट: किसी व्यक्ति को “भगौड़ा” घोषित करने से पहले अदालत की संतुष्टि और धारा 82 के प्रावधानों का पालन जरूरी-
दिल्ली उच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को “घोषित अपराधी” घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह कैसे फरार हो गया। यह देखना [more…]
केरल उच्च न्यायलय की बेंच ने नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाले बलात्कारी पादरी की सजा को कर दिया आधा-
केरल उच्च न्यायलय का अंतरात्मा को झकझोरने वाला न्याय जिसे पढ़ तिलमिला जायेंगे आप– केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंतरात्मा को झकझोरने वाले कुख्यात कोट्टियूर बलात्कार मामले में पूर्व पादरी रॉबिन मैथ्यू वडक्कुमचेरी पर लगाई गई सजा को 20 वर्ष [more…]
स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण: US समिट में पीएम मोदी
“सदियों का औपनिवेशिक शासन भी भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका. लोकतांत्रिक भावना को भारत की स्वतंत्रता के साथ फिर से पूरी अभिव्यक्ति मिली और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में एक अद्वितीय कहानी सामने रखी.” [more…]
