Tag: cheque bouncing cases
[NI Act] HC Explains : ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चेक जारीकर्ता को भेजा गया डिमांड नोटिस धारा 138 के तहत वैध है, निर्णय पढ़ें…..
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से [more…]
Cheque Bouncing Case: चेक खोने की शिकायत दर्ज करने से पहले दिया गया ‘भुगतान रोकने’ का निर्देश: HC ने NI Act Sec 138 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, निर्णय पढ़े-
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा [more…]
चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर चेक बाउंस के अपराध के लिए एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी [more…]
Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC
LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो रही है – जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर बड़े [more…]
धन की अपर्याप्तता साबित नहीं हुई: केरल HC ने चेक बाउंस मामले में बरी करने को बरकरार रखा
केरल उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ‘धन की अपर्याप्तता’ को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर अपर्याप्त सबूत थे। न्यायालय ने स्थापित कानूनी स्थिति पर [more…]
HC ने धारा 138 NI Act के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया: शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता पर संदेह जिसने तीन बार चेक प्रस्तुत किया, आदेश पढ़ें
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आरोपी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपनी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन से विसंगतियाँ सामने आईं जिन्हें ट्रायल [more…]
किसी चेक पर स्वामी के साइन होने से वह एन आई एक्ट धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं माना जायेगा : हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। [more…]
Cheque Bounce Case: Sec 142 NI Act के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आरोपी को आरोपित नहीं किया जा सकता है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 142 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक बार सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपी के रूप में [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर मामले में, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा की, दिया निर्णय तथ्यों और क़ानून से परे है –
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम [more…]
Cheque Bounce Cases: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते चेक अनादर मामले को देखते हुए दिया विशेष कोर्ट बनाने का आदेश-
शीर्ष अदालत Supreme Court ने चेक बाउंस Cheque Bounce Cases के बढ़े हुए मामले को सुनने के लिए विशेष कोर्ट Special Court बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और यूपी के पांच जिलों में [more…]
