Tag: Evidence Act
धारा 92 साक्ष्य अधिनियम: पैरोल साक्ष्य पर केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरोल साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में नियम के विपरीत केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में माना जा सकता है, जो दिखावटी लेनदेन या अनुबंध में लिखी गई बातों से पूरी तरह से अलग [more…]
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध 18 विधेयकों में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए प्रमुख कानून
18 विधेयकों में महत्वपूर्ण आपराधिक कानून शामिल हैं जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए सिद्धांतों का सारांश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया। अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा [more…]
रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के [more…]
पति के अचानक उकसावे के क्रम में पत्न्नी द्वारा पति की हत्या, पत्नी को IPC की Sec 300 के Exception 1 का मिला लाभ – HC
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन [more…]
नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि क्या नाबालिग तर्कसंगत उत्तर दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, एक न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नाबालिग उससे [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या के आरोपी दो लोगों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है जिसमें विधान सभा के सदस्य किदारी सर्वेश्वर राव और तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय [more…]
आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश [more…]
तो क्या बुंदेलखंड राज्य गठन के साथ ही क्रिमिनल लॉ में बदलाव संभव, सरकार का संसद में लिखित जवाब, जानें क्या कहा
ये समिति आईपीसी 1860 के साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में संशोधन के लिए सुझाव देगी। उन्होंने ये भी बताया है कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ [more…]
वकील द्वारा मुवक्किल को कानूनी सलाह एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वकील द्वारा मुवक्किल को दी गई कानूनी राय/सलाह के रूप में एक पेशेवर संचार एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार है और इसे अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ [more…]
