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[भारतीय संविधान अनुच्छेद 141] उच्च न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमारे निर्णयों पर उचित सम्मान के साथ विचार करें: उच्चतम न्यायालय
यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश [more…]
‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ के नियमों को अपनाए बिना, भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह माना है कि ‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ (जो अन्यथा अनिवार्य है) को अपनाए बिना भी सभी बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। [more…]
लाखों लाख रुपये ट्यूशन फीस, क्या शिक्षा का उद्देश्य ‘प्रॉफिट कमाना’ है ? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार-
प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात [more…]
NAN scam case : में छत्तीसगढ़ गोवर्नमेंट ने SC से कहा, जमानत के लिए सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात
एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री [more…]
हाई कोर्ट का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, एडीजे को किया सस्पेंड, साथ ही हाई कोर्ट का एक अधिकारी बर्खास्त-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले मामले में हाईकोर्ट के एडीजे फर्स्ट राम किशोर शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट की [more…]
विवाह केवल शारीरिक सुख की संतुष्टि के लिए नहीं है, यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के लिए : वैवाहिक विवाद में उच्च न्यायालय
पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने [more…]
यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए PS से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो CrPC Sec 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : HC
Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य [more…]
FAKE Advocate? – HC ने बार काउंसिल से मांगी रिपोर्ट, CID को जांच का आदेश, जांच रजिस्ट्री को निर्देश कि बिना AOR नंबर के फाइलिंग न करे स्वीकार-
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत [more…]
ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के [more…]
