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सुप्रीम कोर्ट ने चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर मामले में, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा की, दिया निर्णय तथ्यों और क़ानून से परे है –
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम [more…]
अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-
हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर [more…]
जज पर FIR दर्ज होने पर हाइकोर्ट सख्त, कहा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गयी है पुलिस-
थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले [more…]
उच्च न्यायालयों द्वारा शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के विपरीत – SC
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि पूर्व निर्णीत फैसले पर विचारोपरांत उसके पृथक फैसले हाईकोर्ट High Court पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के बेंच ने कहा कि देश में उच्च न्यायालयों द्वारा इस [more…]
त्वरित परिणाम के लिए मुवक्किलो के वकील को फ़साने का कदम, अधिवक्ता और न्यायहित में आत्मघाती पहल – हाई कोर्ट
मदुरै बेंच मद्रास हाई कोर्ट की ने अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर किरायेदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जाती है तो मकान मालिक, किरायेदार से मध्यवर्ती लाभ का हकदार-
“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को ख़ारिज करते हुए कहा कि: आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है-
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ता ने कारावास की सजा काट ली है और जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में [more…]
हाईकोर्ट का डीजीपी से प्रश्न, यदि पुलिस अभियुक्त के पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट को नहीं दे पाना रही है, तो उसे दुराचार या न्याय में हस्तक्षेप में से क्या कहेंगे-
सुनवाई में एसपी द्वारा कोर्ट को सूचित किया गया कि मामले में संबंधित एसएचओ के साथ-साथ जांच अधिकारी को कदाचार का दोषी पाया गया और उन पर क्रमशः 2,000 और 5,000, रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्वालियर बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [more…]
‘मृत लोगों को जारी किया सरकारी फंड’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी योजना में फंड के कथित दुरुपयोग की जांच तीन महीने में करने का दिया आदेश-
उच्च न्यायलय कलकत्ता Culcatta High Court ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन Public Interest Litigation याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत आवंटित धन के कथित हेराफेरी की जांच करने और तीन [more…]
विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के [more…]
