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उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-
दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का [more…]
बस में धूम्रपान करने से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने राज्य परिवहन पर लगाया 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना-
जिला राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने हरियाणा राज्य परिवहन (Haryana State Transport) के महानिदेशक और विभाग के अन्य वादियों पर 1,75,000 रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सेकेण्ड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग (passive smoking) धूम्रपान करने वालों और [more…]
न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा द्वारा इंदिरा गांधी पर दिया फैसला अत्यंत साहसी था-सीजेआई
प्रयागराज : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए अधिवक्ता भवन का नींव रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना भी पहुंचे थे। [more…]
कानूनी पेशा अभी भी मुख्य रूप से एक शहरी पेशा है, कानून को अक्सर एक अमीर आदमी के पेशे के रूप में देखा गया है – सीजेआई
कानून बिरादरी में महिलाओं की भागीदारी की कमी- देश के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India Justice एनवी रमन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को अक्सर अमीर लोगों Rich People का पेशा माना [more…]
धारा 165 IEA: न्यायाधीश को न्यायतंत्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है-
यह धारा, पीठासीन न्यायधीश को गवाहों एवं पक्षकारों से सवाल करने का अधिकार सौंपती है- न्यायाधीश को न्याय देने में प्रभावी तौर पर उभारना है तो पीठासीन न्यायाधीश को महज़ एक दर्शक और एक रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि वह [more…]
जुडिशल ऑफिसर्स के सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर नहीं होने पर शीर्ष अदालत सख्त-
अदालत ने कहा लगेगा राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना- शीर्ष अदालत (Supreme Court) सभी न्यायिक अधिकारियों (जुडिशल ऑफिसर्स) को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर 17 अगस्त यानी आज को सुनवाई कर रही है. [more…]
ADJ उत्तम आनंद की मौत के मामले में जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का ईनाम देगी CBI
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (C.B.I.) ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) उत्तम आनंद की मौत से संबंधित किसी भी जानकारी देने पर 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। CBI सीबीआई ने एक नोटिस में कहा, [more…]
जस्टिस अरुण मिश्रा का पुराना मोबाइल नंबर पेगासस की निगरानी सूची में शामिल : द वायर
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा का एक पुराना मोबाइल नंबर इजरायली स्पाइवेयर पेगासस की संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल था। द वायर द्वारा जारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सूची में सुप्रीम कोर्ट की [more…]