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किसी भी धर्म में पूजा या इबादत के लिए ‘लाउडस्पीकर’ के इस्तेमाल की इजाजत नहीं-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दो मस्जिदों की अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति की मांग को खारिज कर दिया है। High Court Judgement on Use of Loudspeakers for Worship – कोई भी धर्म पूजा के लिए लाउडस्पीकर के [more…]
High Court: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी-
कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, जो नहीं कहा गया है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहा गया है। Bombay High Court ने फैसला सुनाया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले [more…]
हाई कोर्ट ने तलाक़ मंज़ूर करते हुए कहा: पति अपने पत्न्नी को केवल “दुधारू गाय” समझता है-
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की मानसिक क्रूरता के आधार पर एक जोड़े को तलाक की मंजूरी दे दी। क्योकि पति पनी पत्नी को “दुधारू गाय” के रूप में देखता है और दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलने के बाद ही उसमें [more…]
POCSO COURT का बड़ा और त्वरित निर्णय, बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या के दोषी शख्स को सजा-ए-मौत-
विशेष पॉक्सो कोर्ट की वजह से, जहां त्वरित कार्यवाही कर दोषी को सजा सुनाई गई है- भारत में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि न्यायालय में न्याय मिलने पर काफी वक्त लगता है और लोगों को मिलती है सिर्फ तारीख [more…]
कोर्ट ने 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को अपहरण, हत्या, पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आरोपों से कर दिया बरी-
Dwaraka Court Delhi : दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक मर्सिडिज कार में हुई 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने माना कि ये हत्या नहीं, बल्कि [more…]
Allahabad High Court: Domestic Violence Act धारा 12 के तहत आवेदन को केवल समय सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता-
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के [more…]
Supreme Court: सेक्युरिटी के रूप में दिया गया Cheque बाउंस होने के स्थिति में भी NI Act sec 138 के अंतरगर्त होगा अपराध और होगी कार्यवाही-
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि सुरक्षा Security के रूप में जारी किए गए चेक Cheque के बाउंस Bounce को भी एनआई अधिनियम (Negotiable Instrument Act) की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की [more…]
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को वेश्या कहने पर पति की हत्या मर्डर नहीं-
सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला [more…]
हाईकोर्ट ने कहा: आपराधिक केस में बरी होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस बहाली संभव नहीं, जाने विस्तार से-
शस्त्र लाइसेंस विशेषाधिकार है, नागरिक का मूल अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabd High Court ने कहा है कि आपराधिक केस में बरी होने मात्र से निलंबित या निरस्त शस्त्र लाइसेंस (Arms License) की बहाली नहीं की जा सकती. यह लोक शांति [more…]
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को EWS को 10% कोटा प्रदान करने पर पुनर्विचार करने का सुझाव-
ECONOMICAL WEAKER SECTION आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण RESERVATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केंद्र सरकार को “उच्च-स्तरीय नीति पर पुनर्विचार” करने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सार्वजनिक रूप [more…]
