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नाबालिक का विवाह कराने पर हाई कोर्ट ने दिया पंडित के खिलाफ जांच का आदेश-

विवाह के लिए न्यूनतम विधिक आयु पूरा न करने के बावजूद लड़के का विवाह करवाना पंडित जी को भारी पड़ गया। विवाह की तय आयु से कम में एक लड़के का विवाह करवाना हिसार के एक पंडित को भारी पड़ गया [more…]

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न्यायलय ने कहा, “आरोपी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये सुबूत कम हैं”, कोर्ट ने आरोपी को किया बरी-

 37 वर्षीय शख्स पर आरोप था कि उसने एक नाबाल‍िग लड़की के साथ रेप और मारपीट की थी.  न्यायलय ने इस पर कहा, “आरोपी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये सुबूत कम हैं.” सेशन कोर्ट (Session Court) ने [more…]

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Uthara Murder Case: साँप से कटवाकर पत्नी की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने पति को पांच लाख जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई-

Kerala केरल की एक अदालत ने बुधवार को सूरज को उम्रकैद की सजा सुनाई और अपनी 25 वर्षीय विकलांग पत्नी उथरा की हत्या के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कोल्लम ने [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने पति के हत्या की आरोपी पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी-

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति की हत्या की आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया । उच्च न्यायलय और ट्रायल कोर्ट द्वारा एक महिला को उसके पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उसे सज़ा [more…]

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घंटो चली बहस, नहीं मिली जमानत Aryan Khan को, जानिए क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में-

अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट [more…]

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POCSO Act: उच्च न्यायलय के दो ऐसे निर्णय जिसमें सर्वोच्च न्यायलय ने बरी होने पर लगा दी रोक-

Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual [more…]

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Allahabad High Court का यू पी बार काउंसिल से सवाल, ‘फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए क्‍या कदम उठाए’-

माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ [more…]

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EWS पात्रता के लिए आठ लाख रुपये का आधार क्या है – शीर्ष अदालत

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना [more…]

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POCSO Act: नाबालिग पत्नी से बलात्कार मामले में आरोपी पति को दी गई सजा को उच्च न्यायलय ने किया रद्द-

माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति [more…]