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वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में बना रिकॉर्ड, कॉलेजियम सिस्टम पर नए सिरे से हुए हमले
न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System [more…]
न्यायपालिका का प्रशासनिक क्षेत्र में दखल, कानून बनाना सत्ता के बंटवारे के खिलाफ: विधि आयोग अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी
अधिवक्ता परिषद (सुप्रीम कोर्ट इकाई) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए नवनियुक्त विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है। [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में निंदा करते हुए कहा कि, अपने खिलाफ फैसला आए तो अदालत और न्यायाधीश पर आरोप लगाना गलत-
शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी के खिलाफ फैसला आने पर जजों पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो यह न्यायाधीशों का मनोबल गिराएगा। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान के धौलपुर के एक मामले को उत्तर प्रदेश के [more…]
जज पर FIR दर्ज होने पर हाइकोर्ट सख्त, कहा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गयी है पुलिस-
थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले [more…]
कई जज फेस वैल्यू देखकर देते हैं फैसला, संविधान की रक्षा सबकी जिम्मेदारी, ‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना
‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना बोले-वैकेंसी नहीं भरने से केस पेंडिंग; इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल अशोक गहलोत बोले – रिटायरमेंट के बाद कुछ बनने की चिंता जजेज को रहेगी तो कैसे काम चलेगा [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायाधीश का निर्णय संदेह से परे होना चाहिए, क्योंकि आदेश पारित करने की आड़ में वादी को अनुचित लाभ पहुंचाना न्यायिक बेईमानी है-
सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखते [more…]
महिला जज को 32 वर्षो और 197 पेशी बाद मिला न्याय, मुख्य आरोपी की भी हो गई मौत-
किसी अदालत को अपने साथ ही धोखाघड़ी के मुकदमे में फैसले के लिए 32 साल के दरम्यान 197 तारीखें मिलीं और उसके बाद फैसला आया। और जब मंगलवार को सजा सुनाई गई तो मामले के मुख्य आरोपी की मौत हुए छह [more…]
हाईकोर्ट: न्यायधीशों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति वाला आदेश किया निरस्त, विदेश मंत्रालय ने 2011 से बनाई थी गाइड लाइन-
सर्वोच्च अदालत ने अपने दिए आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है। ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजी विदेश यात्रा के [more…]
इलाहबाद हाईकोर्ट के जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताया ऐतराज, कहा इस निर्णय की प्रति सभी न्यायधिशो को भेजी जाये-
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court के फैसले पर कहा कि इस फैसले की सराहना नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि यदि अपील लंबित है तो उसे [more…]
एक गलत आदेश देने मात्रा से न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल संदेह “कदाचार” का गठन नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान उच्च न्यायालय ने घूसखोरी के मामले में एक अभियुक्त को जमानत मंजूर करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी (Judicial officer) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि महज संदेह के [more…]
