Tag: Know the law
उच्च न्यायलय ने कहा कि ‘महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए’-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम [more…]
मात्र शिनाख्त परेड से आरोपी की पहचान उसे दोषी ठहराने का प्रयाप्त आधार नहीं-शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने कहा है कि शिनाख्त परेड (टीआईपी) में किसी आरोपी की पहचान मात्र दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती जब तक कि अन्य तथ्य और परिस्थितियां उसकी पहचान की पुष्टि नहीं करती हैं. शीर्ष अदालत [more…]
नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई-
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह नौ साल की दलित लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर 27 सितंबर को [more…]
फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम [more…]
कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज मामले उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं लिए जा सकते – शीर्ष न्यायालय
शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति [more…]
शीर्ष अदालत ने CCI जांच के खिलाफ AMAZON, FLIPKART की याचिकाओं पर विचार से मना किया-
शीर्ष अदालत ने सोमवार को अमेजन और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच करने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन [more…]
नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का आरोपी को जमानत देने से इंकार-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ALLAHABAD HIGH COURT ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति अजीत सिंह की [more…]
राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया गाइड लाइन बनाने का निर्देश- प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा उसके समक्ष जमानत आवेदनों का विरोध किया, उस पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके साथ ही कुछ दिशानिर्देशों [more…]
न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकी के मामलों को ‘‘गंभीर’’ बताया-
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकाए जाने की घटनाओं को शुक्रवार को ‘गंभीर’ करार दिया और राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और [more…]
देश में एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ का गठन आवश्यक : केंद्र सरकार
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) के गठन के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में लगी हुई है- केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने [more…]
