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नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का  आरोपी को जमानत देने से इंकार-
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नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का आरोपी को जमानत देने से इंकार-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ALLAHABAD HIGH COURT ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए […]

नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का आरोपी को जमानत देने से इंकार- Read Post »

राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-
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राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया गाइड लाइन बनाने का निर्देश- प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा उसके समक्ष जमानत आवेदनों

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न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकी के मामलों को ‘‘गंभीर’’ बताया-
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न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकी के मामलों को ‘‘गंभीर’’ बताया-

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकाए जाने की घटनाओं को शुक्रवार को ‘गंभीर’ करार दिया और राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा

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देश में एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ का गठन आवश्यक : केंद्र सरकार
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देश में एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ का गठन आवश्यक : केंद्र सरकार

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) के गठन के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों के

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प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, शीर्ष अदालत ने दोहराया
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प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, शीर्ष अदालत ने दोहराया

शीर्ष अदालत ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (Merit)

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न्यायालय का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर राज्यों को नोटिस
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न्यायालय का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर राज्यों को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया

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देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहींः इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
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देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहींः इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने इस बात पर जोर देते हुए कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है, कहा कि यदि

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“मुझे संबोधित करते समय ‘यौर लॉर्डशिप’, ‘माय लॉर्ड’ का इस्तेमाल न करें”: न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने वकीलों से आग्रह किया-
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“मुझे संबोधित करते समय ‘यौर लॉर्डशिप’, ‘माय लॉर्ड’ का इस्तेमाल न करें”: न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने वकीलों से आग्रह किया-

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने Bar Association बार एसोसिएशन के सदस्यों से संबोधन को लेकर अनुरोध करते हुए नोट जारी किया है, जिसमें

“मुझे संबोधित करते समय ‘यौर लॉर्डशिप’, ‘माय लॉर्ड’ का इस्तेमाल न करें”: न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने वकीलों से आग्रह किया- Read Post »

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