Tag: landmark judgment
“निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है” सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए बेगुनाही बरकरार रखी : ऐतिहासिक बरी
सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश थिपप्पा शेट्टी और सदाशिव सीना सालियान में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच की, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने हत्या की साजिश में उनकी कथित [more…]
सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत
कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर [more…]
जब कंपनी अपराधी हो, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न करे: J&K&L HC
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो [more…]
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश किया खारिज, कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा [more…]
सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, [more…]
भ्रष्ट लोक सेवकों को बड़ा झटका: एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को पूर्वव्यापी प्रभाव से किया रद्द
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर [more…]
ऐतिहासिक फैसला: एलआईसी को पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट पर सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा [more…]
किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा [more…]
उच्चतम न्यायालय ने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति पर संदेह और अभियोजन पक्ष की कमजोरियों के कारण ऐतिहासिक मामले में अपीलकर्ता को किया बरी
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु यह आपराधिक अपील भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि से संबंधित है। तथ्य- अपीलकर्ता को हत्या (धारा 302) और किसी अपराध के साक्ष्य को [more…]
