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केंद्र द्वारा 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण समेत कलकत्ता HC के CJ को अधिसूचित किया
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों [more…]
कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा, न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं: कानून मंत्री किरेन रिजिजू
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे, जो न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर [more…]
Law Minister On Judiciary: संविधान में लक्ष्मण रेखा बहुत स्पष्ट है’, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बोले किरेन रिजिजू
Kiren Rijiju On Judiciary: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को क्या काम करना है, इसको लेकर संविधान में जिक्र है. कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ का जिक्र किया और आश्चर्य [more…]
कॉलेजियम प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर कानून मंत्री ने कहा की, दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं
दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते [more…]
संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी – कानून मंत्री
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। [more…]
निचले सदन में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश, 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है
लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया जिसके माध्यम से 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिसमें एक कानून 137 वर्ष पुराना है। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ [more…]
सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं या बिना कारण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायलय का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो एक संवैधानिक कोर्ट है – किरेन रिजिजू
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने [more…]
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को बदलने के लिए विधेयक लाने की योजना? केंद्र ने क्या कहा
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट [more…]
Collegium System: शीर्ष कोर्ट ने ‘कॉलेजियम प्रणाली’ पर सरकार से पूछा, पिंगपॉन्ग का ये बैटल कब सेटल होगा? साथ ही साथ कहा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं
देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम [more…]
कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में रार, कानून मंत्री का कहना है की कॉलिजियम सिस्टम हमारे संविधान के प्रति सर्वथा अपिरिचित शब्दावली है
हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलिजियम सिस्टम को एलियन बताया है। बता दें कि कानून मंत्री ने कहा था कि अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित (एलियन) हो [more…]
