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नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का आरोपी को जमानत देने से इंकार-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ALLAHABAD HIGH COURT ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति अजीत सिंह की [more…]
राज्य विधि अधिकारियों को न्यायालय की सहायता के लिए मामले तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया गाइड लाइन बनाने का निर्देश- प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा उसके समक्ष जमानत आवेदनों का विरोध किया, उस पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके साथ ही कुछ दिशानिर्देशों [more…]
देश में एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ का गठन आवश्यक : केंद्र सरकार
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) के गठन के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में लगी हुई है- केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने [more…]
न्यायालय का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर राज्यों को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत [more…]
देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहींः इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने इस बात पर जोर देते हुए कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है, कहा कि यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होने के बाद अपने धर्म को परिवर्तित [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट : बार एसोसिएशन के किसी सदस्य वकील के खिलाफ आपराधिक मामलों में पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव असंवैधानिक, पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ है-
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव कि उसका कोई भी सदस्य किसी सदस्य अधिवक्ता या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में पैरवी नहीं करेगा, न केवल असंवैधानिक है, बल्कि [more…]
