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हाई कोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में अवैध रूप से हथकड़ी लगाने के लिए विधि छात्र को ₹2 लाख का मुआवजा देने का दिया निर्देश-
आरोपी विधि छात्र ने पुलिस की इस हरकत के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था- कर्नाटक हाई कोर्ट धारवाड़ पीठ Karnataka High Court Dharwad Bench ने पुलिस द्वारा एक आरोपी विधि [more…]
दुष्कर्म के मामले में पटना उच्च न्यायलय का लैंडमार्क जजमेंट, कहा यदि पीड़िता द्वारा विरोध नहीं तो भी यह उसकी सहमति नहीं-
पटना उच्च न्यायलय Patna High Court ने दुष्कर्म के ही एक मामले में सुनवाई के दौरान एक विशेष टिप्पणी Special Comment की है, जिसके ऐसे मामलों में दूरगामी परिणाम होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर दुष्कर्म पीड़िता Rape Victim वारदात [more…]
अगर गाली गलौज एकांत में हुआ हो तो एस सी एस टी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही नहीं बनती है – हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायलय Karnataka High Court ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत एक आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता के साथ उसने [more…]
हिन्दू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया, जिसमे तलाक़ और एकल विवाह अग्रेजो ने जोड़ा, जाने तलाक़ कितने प्रकार से संभव है-
अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तलाक लेना होगा- Hindu Marriage Act Of 1955 – हमारे देश में हिन्दू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है. ये Hindu Marriage Act Of 1955 के तहत आता है. [more…]
83 वर्षीय पति को 78 वर्षीय पत्नी दे प्रति माह रु. 25,000/- गुजरा भत्ता, पुणे फॅमिली कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश, जाने विस्तार से-
पुणे जिले की एक फैमिली कोर्ट Family Court में चल रहे पारिवारिक संघर्षों के परिणामस्वरूप, आपने एक पति के बारे में सुना होगा जो अपनी पत्नी को उसकी दैनिक जरूरतों के लिए गुजारा भत्ता प्रदान करता है। एक दंपति द्वारा दायर [more…]
CrPC u/s 438 में प्रतिबंध नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता – हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा की मेरे विचार से देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है- केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने फिल्म अभिनेता विजय बाबू को बलात्कार के एक [more…]
ऋण चुकाने के बाद उधारकर्ता के मकान के ‘टाइटल डीड’ को बैंक सिर्फ इसलिए नहीं रख सकता क्योकि उसने दूसरा लोन ले रखा है – हाई कोर्ट
बॉम्बे उच्च न्यायलय नागपुर बेंच , नागपुर Bombay High Court NAGPUR BENCH, NAGPUR ने बैंक लोन Bank Loan सम्बन्धित एक मामले में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया कि एक बैंक किसी अन्य ऋण के लंबित होने के कारण उक्त दस्तावेजों पर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-
शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO ACT Sec 23 के तहत अपराध की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है या नहीं, इस पर सुनाया विभाजित फैसला-
कोर्ट के आदेश में लिखा, “चूंकि बेंच सहमत नहीं हो पाई है, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को एक उपयुक्त बेंच के समक्ष असाइनमेंट के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करे।” न्यायमूर्ति इंदिरा [more…]
विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के [more…]
