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सरकारी स्कूल हटाकर शापिंग मॉल: छात्र के लेटर पर उच्च न्यायलय ने मुख्य सचिव को दिया नोटिस-
विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी शहर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने भी पढ़ाई की है शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने मुख्य सचिव Chief Secretory और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस [more…]
पत्नी की हत्या के मामले में उच्च न्यायलय ने अभियुक्त की सजा घटाई, कहा नहीं किया था इरादतन हत्या-
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में एक शख्स की सजा घटा दी। दरअसल, इस शख्स को उम्रकैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ साल कर दिया। अदालत का कहना था कि शख्स ने [more…]
क्या वास्तव में सरकार या सत्ता में काबिज कोई व्यक्ति विशेष : मुकदमे / अभियोजन को वापस ले सकता हैं?
हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे [more…]
हिं. वि. अधि., 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं है। मा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा [more…]
शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकर या केयरटेकर संपत्ति के नहीं हो सकते मालिक चाहे वो कितने भी समय से सेवा की हो-
उच्चतम न्यायलय ने एक अहम निर्णय में कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो। मा. शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के [more…]
नाबालिग उम्र में की गई शादी, हिं.वि.अधि. की धारा 13-बी के तहत तलाक के लिए याचिका देने पर अनुमति दी जानी चाहिए – उच्च न्यायलय
Punjab And Haryana High Court (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट) ने कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले विवाहित लड़की तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की मांग कर सकती है. हालांकि यह तब नहीं होगा है जब लड़की [more…]
POCSO के तहत दर्ज आरोपी को उच्च न्यायलय ने दी जमानत कहा: क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी-
Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राकेश पुत्र अंबरम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मामला दर्ज किया। दिनांक ०९-०९-२०२१ एक दिलचस्प मुद्दा सामने आता है कि क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव [more…]
वैधानिक किरायेदार को सिर्फ किराया अधिनियम के तहत लाभ, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान भवन और भूमि पर लागू नहीं होते – सर्वोच्च न्यायलय
किरायेदार ने इमारत के विध्वंस के बाद भूमि पर अधिकार का दावा करते हुए पहला मुकदमा दायर किया- किरायेदारी का अधिकार न केवल भवन में बल्कि भूमि में भी है- वैधानिक किरायेदार के अधिकारों और देनदारियों को केवल किराया अधिनियम के [more…]
Evidence Act की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है – उच्चतम न्यायालय
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त के भार को निभा पाने में विफलता परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा संचालित मामले में प्रासंगिक नहीं है, यदि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक कड़ी स्थापित करने में [more…]
जज के बार-बार मना करने पर भी अदालत में वकील ने की ‘आवाज ऊंची’, अपमान के आरोप में हुआ केस दर्ज-
वाक्या रोहिणी कोर्ट में हत्या की कोशिश से जुड़े एक मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दिलाने के लिए अदालत पहुंचा एक वकील वहां जाकर खुद एक ‘अपराध’ कर बैठा। वकील को अदालत में ‘आवाज ऊंची’ करने और एक जज की [more…]
