Tag: Law_point
केंद्र सदस्यों की नियुक्ति न करके ट्रिब्यूनल को कमजोर कर रहा है, सशस्त्र बलों के ट्रिब्यूनलों में भी पद खाली हैं-
चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार की तारीफ- देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि [more…]
शीर्ष अदालत ने धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें को स्पष्ट किया-
मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता- शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन [more…]
3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में शीर्ष अदालत ने कारोबारी दिनेश को 10 करोड़ के निजी मुचलके पर दी जमानत, विदेश जाने पर लगाई रोक-
एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था- 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का आरोप- 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले [more…]
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने हिंदी में लिखवाया जमानत आदेश कहा कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि गाय की पूजा करने वालों का भी है-
मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगाया था- मैसूर के नवाब, हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बनाया था- इलाहाबाद [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायलय का प्रश्न : क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है? सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने धार्मिक शिक्षा पर फंडिंग को लेकर बुधवार को कई अहम सवाल किए. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? इसके साथ ही ये सवाल भी क्या कि क्या [more…]
उच्च न्यायालय ने लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव पर जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब-
लोकसभा उपाध्यक्ष का पद 830 दिन से खाली है जो संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन है- नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने का संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप लगाने वाली जनहित [more…]
Protest Petition (नाराज़ी याचिका) प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को क्या कार्यवाही करना चाहिए – शीर्ष अदालत
“मजिस्ट्रेट को नाराज़ी याचिका (protest petition) को ‘परिवाद’ (complaint) मानते हुए संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।” माननीय शीर्ष अदालत ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में नाराज़ी याचिका दायर होने पर मजिस्ट्रेट को क्या [more…]
साम्प्रदायिक नारेबाजी मामले में हिंदू संगठन के अध्यक्ष को अंतरिम संरक्षण देने से उच्च न्यायालय का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिन पर गत 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर आयोजित एक रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और युवाओं को [more…]
अगली सुनवाई तक सेबी NDTV के प्रवर्तकों के खिलाफ सख्त कदम ना उठाए – शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणव राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तीन सितंबर [more…]
“सिस्टम हम पर हंस रहा है” कि 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने खुद ही उस आदमी से की शादी – हाई कोर्ट
गुजरात उच्च न्यायलय ने पिछले सप्ताह यह देखते बलात्कार के एक दोषी की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह दोषी के साथ विवाह कर चुकी है, उसके साथ [more…]
