चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक सवाल अगर अभियुक्त सनातनी है तो उसका नाम आरिफ हुसैन कैसे? धर्म छिपाकर शादी करने और दुराचार करने का आरोप
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI के खिलाफ आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से निकला बाहर, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस कर रहा था
निशुल्क प्रदान की गई प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है-SC
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अलग-अलग प्रस्तावों के जरिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
एक ही घटना के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कर्नाटक HC ने CrPC की धारा 451 और 457 या BNSS की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए
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न्याय की देवी की खुली आंखें , तलवार के हिंसात्मक प्रतिक के जगह संविधान ने ली जगह, अब होगा न्याय…..1 day ago1 day ago
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jplive24 Stateलोहिया अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पर संकट, डॉक्टरों की कमी बना कारण-March 31, 2021 manthan Lohiya Institute, Lucknow
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
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Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार3 months ago3 months ago
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Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC3 months ago3 months ago