Tag: LUCKNOW HIGH COURT
जाति आधारित योजनाओं को बीपीएल व्यक्तियों तक बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विचार करते हुए ‘खुद को अक्षम’ पाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ [more…]
राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता ने बताया ‘ब्रिटिश नागरिक’ है रायबरेली सांसद
कांग्रेस Congress नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ‘ब्रिटिश [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से NI Act के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों का विस्तार करने का आग्रह किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक [more…]
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के [more…]
NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते [more…]
पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया – इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया था। पीठ ने कहा, “यह मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार [more…]
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस व पढ़ाई पर रोक नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई और प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं। [more…]
लक्ष्मण टीला में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश बरकरार, जिलाधिकारी तत्काल कदम उठाये और ASI के 2016 व 2023 के आदेश का करे पालन-HC
इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने लक्ष्मण टीला पर टीले वाली मस्जिद के विकास के नाम पर किए गए अवैध निर्माण पर राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका के [more…]
आईपीसी की धारा 294 का उद्देश्य केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ‘दूसरों को परेशानी’ स्थापित करना आवश्यक है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 294 के अनुसार, केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने [more…]
HC ने कहा कि साइबर अपराधों में जांच की गुणवत्ता गिरी जो गंभीर त्रुटि है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष उत्पन्न हो रहा है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां [more…]
