‘मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि के आधार बताने की आवश्यकता नहीं है’ – पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत […]