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सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद हुई यह पदोन्नति, दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद यह पदोन्नति हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। नव नियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति [more…]
‘मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि के आधार बताने की आवश्यकता नहीं है’ – पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया [more…]
राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अपीलकर्ता से अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए पारित “बेहद अवैध तथा मनमाने” आदेश को किया खारिज – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 [more…]
हत्या आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने के बावजूद 6 महीने बाद रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अजीब बताया, कहा ये कैसे हो सकता है?
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा पीड़ित को जमानतदार बनाने की जमानत की शर्त पर रोक लगाते हुए कहा कि यह “बेतुकी शर्त” है
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को “बेतुका” करार दिया है, जिसके तहत आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि पीड़िता जमानतदारों में से एक होगी। उक्त शर्त के कारण आरोपी जेल में [more…]
SC ने कहा कि देश के निर्माण में शिक्षक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर केवल सैलरी और प्रमोशन पर ध्यान दे रहे
सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जहां किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई शिक्षक छुट्टी की एप्लिकेशन तक नहीं लिख पाते बिहार के शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए [more…]
राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या प्रविष्टि, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना [more…]
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को ‘भूत’ और ‘पिशाच’ कहना क्रूरता नहीं, दोषसिद्धि के आदेश को किया रद्द
पति-पत्नी के रिश्तों में अनबन के मामले कई बार घर की चहारदीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में पटना हाईकोर्ट Patna High Court ने फैसला देते हुए अहम टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट ने आईपीसी IPC [more…]
किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से आग्नेयास्त्र बरामद नहीं होने की दशा में, उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है-HC
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और [more…]
IPC Sec 498A मामलों में अग्रिम जमानत देते समय, अदालत पार्टियों को वैवाहिक जीवन बहाल करने का नहीं दे सकती कोई निर्देश : पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के निपटारे के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। पक्षों को वैवाहिक जीवन जीने का निर्देश देकर। एक पत्नी ने आईपीसी की धारा 498ए/341/323/504/34 के तहत मामला [more…]
