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हैबियस कार्पस मामलों में उच्च न्यायालयों को परामर्श के माध्यम से समलैंगिक महिला जोड़े की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए : SC
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी [more…]
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में दूसरी समीक्षा याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भले ही सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना मिली हो, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था. [more…]
सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं, ऐसे जोड़े नहीं ले सकेंगे बच्चे गोद, अधिकारों पर कमेटी… पढ़ें शीर्ष कोर्ट का पूरा फैसला
मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच में शामिल सभी न्यायमूर्ति गन इस बात पर सहमत रहे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति [more…]
उच्च न्यायालय ने ‘हिंदू’ और ‘विदेशी विवाह कानूनों’ के तहत ‘सम लैंगिक विवाह’ को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध-
‘विवाह’ ‘विषमलैंगिक’ ‘हेटरोसेक्सुअल कपल्स’ (heterosexual couples) जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है दिल्ली उच्च न्यायालय [more…]
