चार बार चुनाव जीत चुके रमेश है जर्मनी नागरिक, हाई कोर्ट अचंभित, लगाया जुर्माना और सुनाई सजा

चार बार चुनाव जीत चुके रमेश है जर्मनी नागरिक, हाई कोर्ट अचंभित, लगाया जुर्माना और सुनाई सजा

अदालत ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चेन्नामनेनी रमेश ने FAKE DOCUEMENTS का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक INDIAN CITIZEN दिखाया। Chennamaneni…

तेलंगाना उच्च न्यायालय को मध्याह्न भोजन की घटनाओं के बाद FOOD SECUERITY सुनिश्चित करने के लिए राज्य के उपायों की जानकारी दी गई

तेलंगाना उच्च न्यायालय को मध्याह्न भोजन की घटनाओं के बाद FOOD SECUERITY सुनिश्चित करने के लिए राज्य के उपायों की जानकारी दी गई

MID DAY MEAL: तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 20 से 26 नवंबर, 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में मध्याह्न…

वकील ने क्लाइंट से ऐंठे 7 करोड़ कहा की जज से मनमाफिक फैसला करा देगा,अब SC में क्यों लगा रहे गुहार

वकील ने क्लाइंट से ऐंठे 7 करोड़ कहा की जज से मनमाफिक फैसला करा देगा,अब SC में क्यों लगा रहे गुहार

The lawyer extorted 7 crores from the client saying that he will get the judge to give the decision as per his wish, now why…

एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा ‘न्याय प्रतिबंध’ है, जिसे आरोपी और एजेंसी दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा ‘न्याय प्रतिबंध’ है, जिसे आरोपी और एजेंसी दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना उच्च न्यायालय: एक मामले में, अपीलकर्ता-आरोपी 2 ने हैदराबाद के नामपल्ली में IV अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा पारित…

यदि सरकार को अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह उनके निर्णयों पर रोक लगाने के बराबर होगा और इस तरह प्रशासन में हस्तक्षेप होगा – HC

यदि सरकार को अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह उनके निर्णयों पर रोक लगाने के बराबर होगा और इस तरह प्रशासन में हस्तक्षेप होगा – HC

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2021 से 2023 के दौरान नियुक्त जिला न्यायपालिका के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और अतिरिक्त सरकारी…

हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से…

‘वक़्फ़ बोर्ड’ ने FIVE STAR HOTEL को बताया ‘इस्लामी संपत्ति’, 66 वर्ष बाद ‘हाई कोर्ट’ ने निर्धारित किया कि मैरियट होटल (वायसराय होटल) वक्फ की संपत्ति नहीं

‘वक़्फ़ बोर्ड’ ने FIVE STAR HOTEL को बताया ‘इस्लामी संपत्ति’, 66 वर्ष बाद ‘हाई कोर्ट’ ने निर्धारित किया कि मैरियट होटल (वायसराय होटल) वक्फ की संपत्ति नहीं

प्रमुख बिन्दु- Telangana Waqf Board – तेलंगाना में एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आ रहा है जहां राज्य के वक़्फ़ बोर्ड Telangana Waqf Board ने हैदरबाद…

NDPS Act Sec 52A की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में नहीं की गई, FSL REPORT “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं”, SC ने आरोपी को किया बरी

NDPS Act Sec 52A की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में नहीं की गई, FSL REPORT “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं”, SC ने आरोपी को किया बरी

उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances…

मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय

मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया…

तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’

तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर…