High Court ने पति को धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 से किया बरी, कहा पत्नी ने लगाया फ़र्ज़ी आरोप-

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Madhya Pradesh High Court Principle Seat AT Jabalpur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को बरी कर दिया, जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में आरोपित था।

कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद मामला दर्ज कराया कि पति फिर से शादी कर रहा है।

कोर्ट ने कहा कि शिकायत में कथित घटना दो साल पहले हुई थी और पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तलाक की कार्यवाही शुरू हो गई है। 

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की खंडपीठ के अनुसार, प्राथमिकी बाद में सोची गई थी और पति द्वारा तलाक के लिए दायर किए जाने के बाद स्थापित की गई थी।

पृष्ठभूमि

जोड़े ने 2015 में शादी कर ली, और पत्नी 2016 में अलग रहने लगी। जोड़े के बीच शादी सही ना चलने पर पति ने तलाक की मांग की।

कोर्ट द्वारा पत्नी को नोटिस जारी करने के बाद, उसने IPC की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत और SC-ST अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी शिकायत दर्ज की।

आरोपियों ने विशेष न्यायाधीश से संपर्क किया, कार्यवाही को रद्द करने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, और वे उच्च न्यायालय चले गए।

  1. For deciding the correctness of the order, the important facts of the case in a nutshell are that on 20.04.2015, the applicant no.1 entered into marriage with the non-applicant no.2 at Jagannath Mandir, Jabalpur and out of the said wedlock, the non-applicant no.2 gave birth to a child on 01.03.2016. The non-applicant no.2 belongs to ‘Gond’ community and after marriage, the applicant no.1 and nonapplicant no.2 were residing as husband and wife but with effect from 02.01.2016, the non-applicant no.2 started living separately as the relations between them were not cordial and there was some dispute between them. When it became almost impossible to settle the disputes, the applicant no.1 filed a suit on 07.05.2019 seeking a decree of divorce under Section 13-A of Hindu Marriage Act, 1959 at Family Court, Dindori.
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तर्क

आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि एससी-एसटी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि शिकायतकर्ता शादी करने के बाद किसी अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने पहले कोई दहेज का आरोप नहीं लगाया था और तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही आरोप लगाया गया था।

According to learned counsel for the applicants, there are several judgements of the Supreme Court as well as the High Court that under such a circumstance, the FIR can be quashed and accused can be discharged and, therefore, he submits that the court below has not considered this aspect, therefore, he is asking that the order of the court below deserves to be set aside and the applicants be discharged from the offences registered against them. He has placed reliance upon a decision reported in (2013)9 SCC 293 Prashant Bharti Vs. State (NCT of Delhi).

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, विशेष न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 27 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया था।

कोर्ट का तर्क और आदेश

M.Cr.C. No. 8104/2017 (Tarun and Others Vs. State of M.P. and another), Ramesh Rajagopal vs Devi Polymers (P) Ltd., (2016) 6 SCC 310, Madhavrao Jiwajirao Scindia and Ors. vs Sambhajirao Chandrojirao Angre and Ors.,reported in (1988) 1 SCC 692, Rohit Vs. State of M.P. reported in 2019 (III) MPWN 25.

कोर्ट ने अपने निर्णय में उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलय की उपरोक्त कई निर्णय का भी हवाला दिया।

  1. Considering the law as has been laid down by the High Court in number of cases, relying upon the view taken by the Supreme Court, I find substance in the submission made by learned counsel for the applicants that in the present case also, the FIR has been lodged by the non-applicant no.2/wife only to harass the applicant no.1 and his family members. Her statement filed along with the charge-sheet clearly reflects that she approached the police only because applicant no.1 was going to marry another lady. The allegations made against the applicants in the report lodged to the police and the statement given by her were relating to the incidents that occurred almost two years prior to the date of FIR. She did not disclose as to why at the relevant point of time, she did not make any complaint. She has also not disclosed and not stated when she started living separately from 2016, she did not lodge any report to the police but only after coming to know about filing of the suit and fact of marriage of the non-applicant no.2 with another lady, the complaint/FIR was lodged to the police. It can be easily presumed that it is nothing but an after-thought and the allegations made in the FIR are improbable and do not constitute the offence as alleged against the applicants.
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कोर्ट ने नोट किया कि दंपति 2016 से अलग हो गए थे और दहेज के आरोप केवल तभी लगाए गए थे जब पति ने तलाक की याचिका दायर की थी, और इससे पहले दहेज की मांग या उत्पीड़न की कोई कानाफूसी नहीं हुई थी।

पीठ ने टिप्पणी की कि जब महिला ने नीचे अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो उसने यह खुलासा नहीं किया कि वह 2016 से अलग हो गई थी और उसने शिकायत तब दर्ज की जब उसे पता चला कि पति की शादी हो रही है।

तदनुसार, अदालत ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आवेदन की अनुमति दी और आवेदकों को आरोपमुक्त कर दिया।

Case Title – Abhishek Pandey @ Ramji Pandey and others Versus State of Madhya Pradesh and Others

Criminal Revision No.521/2021 HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

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