मदुरै बेंच मद्रास हाई कोर्ट की ने अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है।
कोर्ट के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर I, डिंडीगुल की अदालत में लंबित 2018 के सीसी नंबर 129 से संबंधित रिकॉर्ड के लिए आदेश देने और उसे रद्द करने का हेतु प्रार्थना है।
न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने एक मामले सुनवाई करते हुए आरोपी द्वारा अपने ओर से पेश हुए अधिवक्ता के खिलाफ अतिचार, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से रोक लगाने के अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है।
कोर्ट ने इस संबंध में कहा, “अपने मुवक्किलों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को आरोपी के रूप में फंसाने में एक नया चलन उभर रहा है, जिसका उद्देश्य जल्दी या तुरंत वांछित परिणाम प्राप्त करना है।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ताओं से वादियों के अधिकारों की सुरक्षा में निडर और स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती है, और यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने मुवक्किलों के मामलों को ज़ोरदार और उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए दबाएं।
क्या था मामला-
याचिकाकर्ता डिंडीगुल की अदालतों में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और वह आरोपी बालगुरु और लीलावती के लिए काउंसल ऑन रिकॉर्ड है। अभियोजन का मामला यह है कि 22.04.2010 को लगभग 06.00 बजे जब वास्तविक शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य त्रिचेंदूर गए, तो सभी पांचों आरोपियों ने डिफैक्टो शिकायतकर्ता के घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर में घुसकर रुपये की चोरी कर ली, जिसमें रूपये 1,00,000/- नकद, एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज थे और जब वास्तविक शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी त्रिचेंदूर से अपने घर लौटे, तो उन्हें उनके घर में प्रवेश करने से रोका गया और आरोपी लीलावती और बालगुरु ने आपराधिक धमकी दी थी।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक वकील का काम केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं था, और उनसे विवाद में संपत्ति या घटना के दृश्य का दौरा करने की उम्मीद की जाती थी और विवाद में संपत्ति या घटना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की जाती थी।
अदालत ने कहा, “इसके अलावा विवादित संपत्ति के निरीक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए मामलों में नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के साथ जाना उनका अनिवार्य कर्तव्य है।”
न्यायमूर्ति शंकर ने कहा कि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का स्पष्ट विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
इसलिए, यह न्यायालय निर्णय लेता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर I, डिंडीगुल की फाइल पर लंबित 2018 के सीसी संख्या 129 में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है
केस टाइटल – पी वेलुमणि बनाम राज्य केस नम्बर – Crl.O.P.(MD)No.3653 of 2019 कोरम – न्यायमूर्ति के मुरली शंकर
