न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।
याचिकाकर्ता के लिए वकील एमडी एच आर अहमद पेश हुए जबकि सीजीसी एसएस रॉय प्रतिवादियों के लिए पेश हुए। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग से संबंधित था।
ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार होने के नाते, याचिकाकर्ता छाती की आवश्यक ऊंचाई और आकार में छूट का हकदार था। ऊंचाई और छाती के संबंध में इस तरह की छूट का लाभ उठाकर, याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चयन प्रक्रिया में प्रवेश किया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के नाते, हालांकि उन्होंने योग्यता के अनुसार चयन प्रक्रिया में ऊंचाई और छाती के आकार में छूट का लाभ उठाया, याचिकाकर्ता अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की योग्यता से ऊपर था और उसने दावा किया कि उसे सामान्य के रूप में चयनित और नियुक्त किया जाना चाहिए।
ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के नाते स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि योग्यता के आधार पर ओबीसी में अंतिम चयनित उम्मीदवार सामान्य वर्ग में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में उच्च स्थान पर था।
याचिकाकर्ता, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में, ओबीसी की श्रेणी में पात्र नहीं था। फिर भी, उनके योग्यता प्रदर्शन ने उन्हें अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से उच्च स्थान पर रखा।
न्यायालय ने कहा कि “आरक्षण के कानून के अनुसार, यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।” उसी को आगे बढ़ाते हुए, कोर्ट ने कहा कि “चूंकि याचिकाकर्ता ने अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चयनित और कांस्टेबल (जीडी) के रूप में नियुक्त करने का हकदार है। “
नतीजतन, अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अदालत के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें और तदनुसार उचित नियुक्ति आदेश जारी करें।
