Tag: obc reservation
क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अवैध है”: SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने [more…]
OBC में मुस्लिम और 77 जातियों को किस सर्वे के डेटा आधार पर किया शामिल? CJI डॉ चंद्रचूड़ ने पूछा ममता सरकार से
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल में जातियों को सूची में शामिल करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण, विचार-विमर्श से जुड़ा डेटा मांगा। साथ ही ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन [more…]
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका
अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में [more…]
आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो अंतिम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक स्कोर करता है, वह सामान्य सीट का हकदार है- हाई कोर्ट
न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए है तो उसे सामान्य श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाएगा-
देश के सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे सामान्य श्रेणी में सीट / पद के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एम आर [more…]
पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है – केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है – नयी दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप [more…]
अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा तब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार-
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (27% OBC Resrvation) पर रोक बरकरार है. रोक हटाने को लेकर आज जबलपुर हाई कोर्ट Jabalpur High Court में राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से Solicitor Tushar Mehta सॉलिसिटर [more…]
