मुस्लिम पर्सनल लॉ MUSLIM PERSONAL LAW के मुताबिक, एक मुस्लिम पुरुष मौजूदा पत्नी को तलाक दिए बिना या मौजूदा विवाह को भंग किए बिना दूसरी मुस्लिम लड़की से विवाह कर सकता है। यह कानून भारत में भी लागू है। इसके लिए आपको पहली पत्नी से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत नहीं हैं, हालाँकि सामान्य क़ानून के अनुसार यदि आप सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों और सेवा नियमों के संचालन के लिए उपयुक्त नियम सामान्य तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। सेवा नियमों और सीसीएस का कहना है कि यदि एक कर्मचारी पिछली शादी के निर्वाह के दौरान और उस शादी के जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, तो उस कर्मचारी को द्विविवाह करने का ज़िम्मेदार मानते हुए आयोजित किया जा सकता है।
लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट DELHI HIGH COURT में एक 28 वर्षीय मुस्लिम महिला द्वारा दायर एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया, जो यह घोषणा करने की मांग कर रही है कि पहली पत्नी की सहमति के बिना मुस्लिम पुरुष दूसरी बार शादी नहीं कर सकता हैं।
याची अनिवार्य रूप से मुसलमानों में बहुविवाह POLYGAMY की प्रथा को प्रतिबंधित करना चाहती है क्योंकि यह महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। याचिकाकर्ता के अनुसार, शरीयत कानून के तहत दूसरी शादी की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है यदि पहली पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है या यदि वह अस्वस्थ है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल था।
भले ही अदालत को सूचित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है और मामले को संवैधानिक बेंच को भेज दिया गया है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख (23 अगस्त) तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने 2019 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी कर ली और उसे पति द्वारा आश्वासन दिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन वह अपने बेटे और उसकी (11 महीने) उपेक्षा कर रहा है और तलाक के लिए केस फाइल करने की भी योजना बना रहा है ताकि वह फिर से शादी कर सके।
जनहित याचिका में उठाये गए बिंदु-
*अपने याचिका के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने कहा कि मौजूदा पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी करना शरीयत विरोधी और असंवैधानिक है।
*याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि पहली पत्नी के लिए पहले जीवित और वित्तीय व्यवस्था किए बिना एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अनुबंधित बहुविवाह या द्विविवाह को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
कोर्ट द्वारा याचिका देखने के बाद, तत्काल जनहित याचिका में नोटिस जारी करना उचित समझा।
