शीर्ष अदालत ने आज 19 मार्च 2024 के पिछले अंतरिम आदेश को दोहराया और कहा की शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही आदेश का सख्ती से पालन करे।
इससे पहले, न्यायालय ने शरद पवार को निर्देश दिया था कि वे आगामी संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए “मैन ब्लोइंग तुरहा” के प्रतीक के साथ “राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार” नाम का उपयोग करने के हकदार होंगे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यह प्रतीक किसी अन्य राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाएगा, और इसका उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा, “हमारे विचार में, 19 मार्च के आदेश में शामिल निर्देशों को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पर्याप्त रूप से दोहराते हैं कि याचिकाकर्ता, पदाधिकारी निर्देश का पालन करेंगे।” इसके संदर्भ में याचिकाकर्ता को पार्टी चिन्ह के रूप में नाम का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।” (उत्तरदाताओं से) “राजनीतिक दल के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए बाध्य हैं।
अधिवक्ता मुकुल रोहतगी समाचार पत्रों में अधिक प्रमुख स्थान के साथ सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए उचित रूप से सहमत हुए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और पहले प्रतिवादी के समर्थकों को यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाएगा कि न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना न हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शरद पवार की ओर से और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अजीत पवार की ओर से पेश हुए।
शरद पवार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अजीत पवार ने अदालत के 19 मार्च के आदेश में ढील देने के लिए एक आवेदन दिया है।
आवेदन का विरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि आवेदन दायर करने का मतलब न केवल यह है कि उन्होंने (अजित पवार गुट) अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है, बल्कि यह भी है कि अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अजीत पवार पार्टी द्वारा विज्ञापनों और प्रकाशनों में प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया था, जो अदालत में विचाराधीन है। कॉन्ट्रा के अनुसार, रोहतगी ने कहा कि पार्टी केवल प्रतीक का उपयोग कर रही है, नाम का नहीं यानी “राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार” “Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar” । रोहतगी अखबार के एक विशिष्ट हिस्से में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर सहमत हुए और आश्वासन दिया कि अदालत के आदेश की कोई अवहेलना नहीं होगी।
उच्चतम न्यायालय ने राकांपा के अजित पवार गुट से यह ब्योरा देने को कहा कि ‘घड़ी’ चिह्न के इस्तेमाल के संबंध में अदालत के 19 मार्च के आदेश के बाद से उसने कितने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किये हैं।
न्यायालय ने पवार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक दिए गए निर्देशों की अवहेलना नहीं करेंगे।
इससे पहले, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था, “उत्तरदाताओं को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों वाले समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सूचित किया जाए कि” घड़ी “चिह्न का आवंटन इस न्यायालय और उत्तरदाताओं के समक्ष विचाराधीन है। इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम तक उसी विषय का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी घोषणा उत्तरदाताओं की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक पैम्फलेट, विज्ञापन, ऑडियो या वीडियो क्लिप में शामिल की जाएगी।
वाद शीर्षक – शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। वाद संख्या – एसएलपी (सी) संख्या.4248/2024
