हाई कोर्ट ने यह बात आज़मगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेंद्र यादव की पत्नी मीना देवी द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कही, जिसमें विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट के 4 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संपत्ति कुर्की आदेश को बरकरार रखा गया था।
मीना देवी की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “इस अदालत का विचार है कि जो संपत्तियां कुर्क की गईं, वे अपीलकर्ता के पति गैंगस्टर राजेंद्र यादव द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर अपराध के तहत अर्जित की गई थीं।”
उन्होंने कहा कि “ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट, आज़मगढ़ को प्रासंगिक सामग्री प्रदान की गई थी ताकि यह विश्वास किया जा सके कि विचाराधीन संपत्तियां वर्तमान अपीलकर्ता के पति गैंगस्टर राजेंद्र यादव द्वारा किसी अपराध के परिणामस्वरूप अर्जित की गई थीं। इस अधिनियम के तहत विचारणीय है और दावेदार पर यह साबित करने का बोझ है कि संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था… अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप पर्याप्त रूप से उन्मोचित नहीं किया गया है।”
अदालत ने कहा, रिकॉर्ड को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम के पास पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रासंगिक सामग्री थी और अपीलकर्ता के पास उक्त संपत्तियों को हासिल करने के लिए पर्याप्त आय नहीं थी।
सुनवाई के दौरान मीना देवी के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता न तो गैंगस्टर है और न ही उसने किसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उपरोक्त संपत्ति अर्जित की है।
आज़मगढ़ डीएम ने अपीलकर्ता की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील ने कहा, उन्होंने मनमाने ढंग से कुर्की के अपने आदेश की पुष्टि की, जबकि उनके प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और कहा कि संपत्ति उनके पति द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के माध्यम से हासिल की गई थी और मामले को विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया।