वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

वक्फ अधिनियम—विशेषतः वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधे चुनौती देते हैं।

आइए एक-एक करके चार प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वक्फ अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लागते हैं:

🧾 1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

“राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा…”

🔍 प्रश्न चिन्ह :

• वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म विशेष (इस्लाम) की धार्मिक सम्पत्तियों को संरक्षित और विनियमित करता है।
• हिंदू, सिख, जैन या ईसाई सम्पत्तियों के लिए ऐसा केंद्रीकृत कानून नहीं है। मंदिर और चर्च प्रबंधन राज्य कानूनों से चलता है, जो अलग-अलग हैं।
• वक्फ बोर्ड को भूमि पर दावा करने, उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराने और विरोध होने पर भी उसे “वक्फ संपत्ति” घोषित करने का अधिकार देना अनुचित विशेषाधिकार जैसा है।

📌 संवैधानिक प्रश्न:

• क्या एक धर्म को ऐसा संस्थागत लाभ देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है?
• क्या राज्य का यह व्यवहार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल खाता है?

🛕 2. अनुच्छेद 25 और 26 – धार्मिक स्वतंत्रता

• 25: व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का अधिकार।
• 26: धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करने की स्वतंत्रता।

🔍 प्रश्न चिन्ह :

• यदि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित कर देता है, तो वहाँ दूसरे धर्म के पूजा स्थल या धार्मिक गतिविधियों को रोका जा सकता है।
• इस तरह की व्यवस्था अन्य धार्मिक समूहों के अनुच्छेद 25 और 26 के अधिकारों को बाधित कर सकती है।
• उदाहरण: किसी मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च के निकट ज़मीन को “वक्फ संपत्ति” घोषित कर देना वहाँ की धार्मिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है।

📌 संवैधानिक प्रश्न:

• क्या वक्फ बोर्ड का यह अधिकार दूसरे धर्मों के धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करता?
• क्या यह inter-religious neutrality का उल्लंघन नहीं है?

🏠 3. अनुच्छेद 300A – संपत्ति का अधिकार

“किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।”

🔍 प्रश्न चिन्ह :

• वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर सकता है और मालिकाना हक का दावा कर सकता है—बिना न्यायिक आदेश के।
• वक्फ ट्रिब्यूनल, जो इन मामलों की सुनवाई करता है, सिविल कोर्ट का स्थान लेता है, लेकिन इसकी कार्यवाही और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
• पीड़ित पक्ष को ऊपर की अदालतों में जाने का सीधा अधिकार नहीं मिलता, जिससे due process of law का उल्लंघन माना जा सकता है।

📌 संवैधानिक प्रश्न:

• क्या यह संपत्ति के अधिकार को वैधानिक सुरक्षा से वंचित करता है?
• क्या किसी न्यायिक आदेश के बिना संपत्ति का अधिग्रहण अनुच्छेद 300A का उल्लंघन नहीं है?

🔍 निष्कर्ष: क्या वक्फ अधिनियम असंवैधानिक है?

🧠 अतिरिक्त बिंदु (गंभीर विचार हेतु):

• क्या वक्फ अधिनियम ‘Basic Structure Doctrine’ का उल्लंघन करता है?
  क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, कानून के समक्ष समानता, और न्यायिक समीक्षा इस मूल संरचना का हिस्सा हैं।
• क्या वक्फ बोर्ड एक ‘State’ है (Article 12 के तहत)?
  यदि हाँ, तो इसके कार्य भी अनुच्छेद 14, 25, 26 के अधीन होंगे।