YouTube पर कोर्ट की लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला गुजरात हाई कोर्ट बना देश का पहला प्रदेश-

YouTube पर कोर्ट की लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला गुजरात हाई कोर्ट बना देश का पहला प्रदेश-

विधिक अपडेट-

फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर भी जारी रहेगी लाइव स्ट्रीमिंग : हाई कोर्ट रजिस्ट्रार

अहमदाबाद,गुजरात : Gujarat High Court गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट हो गया है, जहां से Legal Proceedings न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया गया है।

सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट के 18 न्यायालय कक्षों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया गया। कोरोना संकट के बीच उपजी परिस्थितियों के बीच न्यायिक कार्यवाही के लाइव प्रसारण से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा।

दरअसल, न्यायालय कक्ष से कार्यवाही के लाइव प्रसारण का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक दिन पहले किया था। इस दौरान जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि इन सभी अदालतों के लाइव प्रसारण से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास मजबूत होगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

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सोमवार से गुजरात हाई कोर्ट की न्यायालय कक्ष की कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। इस संबंध में गुजरात हाई कोर्ट के Registrar रजिस्ट्रार अशोक उकरानी ने एक बयान जारी कर कहा कि 26 अक्टूबर, 2020 के बाद पहली अदालती कार्यवाही Online ऑनलाइन उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि 2018 में Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट के लिए स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद अब गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया, जिसने आज Chief Justice मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की पीठ का सीधा प्रसारण किया है।

उन्होंने कहा कि Physical Court फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर भी Live Streaming लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी। नागरिक न्यायालय की सभी कार्यवाही, तर्क और निर्णय घर बैठे देख व सुन सकेंगे।

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गुजरात हाई कोर्ट के 18 कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आज 80 से 90 लोगों ने एक-एक कोर्ट रूम की लाइव कार्यवाही देखी।
उल्लेखनीय है कि गुजरात हाई कोर्ट कक्षों से सुनवाई का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है।

इससे पहले 26 अक्टूबर, 2020 को गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ की कार्यवाही का यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण शुरू हुआ था। इसके बाद 17 जुलाई 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुजरात हाई कोर्ट का नया फैसला वीआर के वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया था।

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