इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कलीम नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी जो 18 जनवरी 2019 से जेल में बंद था।
349 किलो ग्राम (किलो) गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अपराधों के आरोपी एक व्यक्ति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी थी।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20, 29 और 60 के तहत अपराधों के लिए 18 जनवरी, 2019 से जेल में बंद कलीम को जमानत दे दी।
न्यायालय ने जमानत देते समय, Union of India vs. Shiv Shankar Keshari, (2007) 7 SCC 798 शिव शंकर केशरी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्ति पर भरोसा किया।
21 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा गया है, “अदालत ने अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के आवेदन पर विचार करते हुए दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा है। यह सीमित उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक सीमित है कि अदालत को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ऐसे आधारों के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है।”
आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि 349.250 किलोग्राम गांजा की झूठी और रोपित बरामदगी के आधार पर उसे वर्तमान मामले में गलत मकसद से फंसाया गया था और कथित बरामदगी का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं था।
इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान जो शर्तों को निर्धारित करता है जिसके तहत तलाशी की जानी है, का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि जमानत पर विचार के स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को दिया गया प्रस्ताव और उसकी सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं।
उन्होंने आगे कहा कि ये तथ्य के प्रश्न हैं जो केवल परीक्षण के दौरान निर्धारित किए जा सकते हैं न कि वर्तमान चरण में। प्रथम दृष्टया धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने की स्थिति में, आरोपी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
सरकार के तरफ से अधिवक्ता अखिलेश कुमार अवस्थी ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व-परीक्षण चरण में तय नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधि में शामिल होगा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (ii) में उल्लिखित “उचित आधार” का मतलब प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है।
उच्च न्यायलय ने Union of India vs. Shiv Shankar Keshari, (2007) 7 SCC 798 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया और आरोपी को जमानत देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े आदेश पर भरोसा किया।
इसी पीठ ने 22 अक्टूबर को 21 किलो चरस रखने के आरोपी एक अन्य व्यक्ति को जमानत दे दी थी।
