Allahabad High Court इलाहबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकेगा।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में समन आदेश और धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 और 307 आईपीसी के तहत दर्ज पूरी अपराधी कार्यवाही को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि, बड़ों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण, पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए और अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है, और प्रतिवादी नहीं चाहते कि आवेदकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने Narinder Singh and Others Vs. State of Punjab and Another; (2014) 6 SCC 466 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया; जिसे बाद में State of Madhya Pradesh Vs Laxmi Narayan & Others; (2019) 5 SCC 688) 5 SCC 688 में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया।
अनिवार्य रूप से, लक्ष्मी नारायण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध और शस्त्र अधिनियम, अन्य बातों के अलावा, जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे अपराधों को हाई कोर्ट द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को आपस में हल नहीं किया है।
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय अपने निर्णय को केवल प्राथमिकी में आईपीसी (IPC) धारा 307 के उल्लेख या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किए जाने पर आधारित नहीं करेगा।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी घायल व्यक्ति के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
मामले के असामान्य तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पार्टियों के समझौते पर पहुंचने के बाद भी कार्यवाही जारी रखने से केवल आवेदकों का उत्पीड़न होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।
In view of aforesaid discussions, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is allowed on the basis of the compromise dated 28.07.2021.
केस टाइटल – Dr. Mohd. Ibrahim And Ors. Vs State Of U.P. And Ors.
केस नंबर – APPLICATION U/S 482 No. – 4690 of 2021