बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत हंजला इकबाल द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी की धारा 376/34 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसे यौन अपराधों से बच्चे की रोकथाम (पॉक्सो) अधिनियम POCSO ACT की धारा 6 के साथ पढ़ा गया था।
हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
हंजला इकबाल को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड या पैन कार्ड देखने या अपने स्कूल के रिकॉर्ड से उसकी जन्मतिथि सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान मामले के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी, 1998 की जन्मतिथि के साथ आधार कार्ड की उपस्थिति, आवेदक के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध में शामिल नहीं था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2019 में इकबाल ने उसे दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि इकबाल ने वीडियो जारी करने की धमकी के तहत उसे अलग-अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया था कि अगस्त 2021 में, वह इकबाल के घर से भागने में सफल रही, जहां उसे बंदी बनाया गया था, और एक महिला सविता से मिली, जो एक वकील है जिसने प्राथमिकी दर्ज करने में उसकी मदद की।
इसके विपरीत, इकबाल के वकील ने प्रस्तुत किया कि घटना सितंबर 2019 में हुई थी और शिकायतकर्ता की जन्म की 4 अलग-अलग तिथियां थीं, और उसके आधार कार्ड के अनुसार, यह 1 जनवरी 1998 था, जबकि उसके पैन कार्ड पर यह 25 फरवरी 2004 था।
इकबाल के वकील ने आगे कहा कि राज्य द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, शिकायतकर्ता की जन्म तिथि 1 जून 2015 थी, और तर्क दिया कि उसने अपनी सुविधा के अनुसार जन्म तिथि दी थी, केवल पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता इकबाल से पैसे की उगाही कर रहा था और जब उसने 30 अप्रैल, 2022 को उसकी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया, तो उसने घटना के 3 साल बाद उसी दिन उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि पुलिस द्वारा की गई जांच घटिया थी, और इकबाल के खाते से 4,50,000 रुपये की राशि का संकेत देने वाले वित्तीय लेनदेन थे, जिसकी पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड का सत्यापन नहीं किया गया था, शिकायतकर्ता के कई इंस्टाग्राम खातों में कोई जांच नहीं की गई थी और उन घरों के पड़ोसियों की भी कोई जांच नहीं हुई थी जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे बंद कर दिया गया था।
यह देखते हुए कि “इस मामले में आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ था”, अदालत ने कहा कि यह शिकायतकर्ता की गवाही थी कि वह 2019 से इकबाल के साथ रिश्ते में थी, और अगर उसने उसे ब्लैकमेल किया, तो वह पुलिस से संपर्क कर सकती थी।
कोर्ट ने आगे कहा, “वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करने का आरोप मुझमें विश्वास नहीं जगाता, क्योंकि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में यह नहीं कहा है कि इकबाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध ‘जबरदस्ती’ बनाये थे।”
कोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक संबंध में प्रवेश करने से पहले, उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देखने या उसके स्कूल रिकॉर्ड से उसकी जन्मतिथि सत्यापित करने और 1 जनवरी 1998 की जन्म तिथि के साथ आधार कार्ड की मात्र उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि वह एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध में शामिल नहीं था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में बड़ी मात्रा में धन का हस्तांतरण हुआ है, और कहा कि स्थिति रिपोर्ट में इस पहलू की जांच नहीं की गई है।
अदालत ने कपिल गुप्ता बनाम राज्य नामक एक मामले का उल्लेख किया जिसमें उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां निर्दोष लोग फंस गए हैं और उनसे बड़ी रकम निकाली गई है।
अस्तु अदालत ने पुलिस आयुक्त को हनी ट्रैपिंग के ऐसे मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का निर्देश दिया और वर्तमान मामले में आरोपी को जमानत दे दी।
