उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में बर्खास्त करना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी में पाई गई अवैधता के बावजूद, यह न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ नैतिक भ्रष्टता से जुड़े गंभीर आरोप किसी ओर ने नहीं बल्कि स्कूल के एक छात्र ने लगाए थे जहां याचिकाकर्ता एक शिक्षक था।
याचिकाकर्ता पर धारा 354-ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि, उसे बरी कर दिया गया है, लेकिन यह प्राचीन कानून है जो केवल बरी होने पर किसी कर्मचारी को सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है। प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता है।”
“हालांकि, उसे बरी कर दिया गया है, लेकिन यह सामान्य कानून है कि केवल बरी होने से कर्मचारी को सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता है। प्रासंगिक विचार यह है कि क्या याचिकाकर्ता को केवल तकनीकी आधार पर बरी किया गया है या उसका बरी होना सम्मानजनक है। इसका उद्देश्य उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा दर्ज बरी होने की पृष्ठभूमि में कर्मचारी की वांछनीयता और उपयुक्तता का आकलन करना है। “
केस टाइटल – श्री राज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य