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जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC
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जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले […]

जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC Read Post »

आरोपपत्र दाखिल करने में विफलता प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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आरोपपत्र दाखिल करने में विफलता प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर

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पटना HC ने POCSO COURT के फैसले को किया रद्द, रेप आरोपी को भी ARTICLE 21 में अधिकार प्राप्त, कहा ये नेचुरल जस्टिस सिद्धान्तों के विरुद्ध
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पटना HC ने POCSO COURT के फैसले को किया रद्द, रेप आरोपी को भी ARTICLE 21 में अधिकार प्राप्त, कहा ये नेचुरल जस्टिस सिद्धान्तों के विरुद्ध

पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट को फटकार लगते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एएम बदर और न्यायमूर्ति संदीप कुमार के बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच

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सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-
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सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-

उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से

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इलाहाबाद हाई कोर्ट: बिना सुनवाई GST निर्धारित कर ब्याज सहित पेनाल्टी वसूलना, नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन, लगाया 10 हजार का हर्जाना-
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इलाहाबाद हाई कोर्ट: बिना सुनवाई GST निर्धारित कर ब्याज सहित पेनाल्टी वसूलना, नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन, लगाया 10 हजार का हर्जाना-

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Goods and Service Tax के तहत टैक्स निर्धारण Tax Assessment और पेनाल्टी Penality लगाने से पहले सुनवाई का मौका न देने को नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन माना है। साथ ही ब्याज सहित टैक्स और पेनाल्टी

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ZEEL-Invesco Case: NCLAT ने NCLT से कहा, ‘ZEE को जवाब देने के लिए मिले पर्याप्त वक्त’-
Other Courts

ZEEL-Invesco Case: NCLAT ने NCLT से कहा, ‘ZEE को जवाब देने के लिए मिले पर्याप्त वक्त’-

ZEEL-Invesco Case: जी एंटरटेनमेंट पर गैरकानूनी तरीके से टेकओवर का प्लान कर रहे इन्वेस्को को झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर को ZEEL की याचिका पर सुनवाई करते हुए

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