CrPC की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है-
सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गवाह के बयान को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांचकर्ता (एक्जामिनेशन इन चीफ) को जिरह के बाद उसी दिन या अगले दिन गवाह का बयान दर्ज किया जाना चाहिए। इसको स्थगित करने का कोई आधार नहीं होना चाहिए।
शीर्ष अदालत, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के एक मामले में दो व्यक्तियों को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, को सूचित किया गया कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह के बयान को दर्ज करने में लगभग तीन महीने लग गए।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, “कानून का जनादेश स्वयं यह बताता है कि जिरह के बाद परीक्षा-इन-चीफ को उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना है।”
शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, “दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के गवाह की परीक्षा-इन-चीफ / जिरह की रिकॉर्डिंग में स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए, जैसा भी मामला हो।”
उच्च न्यायालय ने फरवरी और मार्च में पारित अपने दो अलग-अलग आदेशों में, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हत्या सहित कथित अपराधों के लिए दर्ज मामले के संबंध में दो व्यक्तियों को जमानत दी थी।
शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि गवाहों की सूची के अनुसार तीन चश्मदीद गवाह हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.
पीठ को यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज कर लिया गया है और इसे समाप्त होने में लगभग तीन महीने लग गए।
यह अवगत कराया गया कि जहां तक अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह के बयान का संबंध है, परीक्षा-इन-चीफ का हिस्सा 21 सितंबर को दर्ज किया गया था और अनुरोध किए जाने के बावजूद, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 का आदेश नहीं था। जिसका पालन 2014 में दिए गए एक फैसले में शीर्ष अदालत ने माना है।
सीआरपीसी की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है।
अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यह देखना चाहेगा कि ट्रायल जज सीआरपीसी की धारा 309 के संदर्भ में शीर्ष अदालत के फैसले पर ध्यान दे सकता है।
यह नोट किया गया कि ट्रायल जज न केवल मुकदमे में तेजी ला सकता है, बल्कि एक गवाह की परीक्षा-इन-चीफ या जिरह को उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय कोई लंबा स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान।
पीठ ने मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
